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BIG NEWS : जम्मू कश्मीर में एससी-एसटी समुदाय को पहली बार मिला राजनीतिक आरक्षण, एसटी समुदाय ने गुपकार गठबंधन के खिलाफ जताई नाराजगी

Bhola Tiwari Nov 24, 2020, 12:04 PM IST टॉप न्यूज़
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टोनी पाधा

श्रीनगर : आजादी के 73 साल बाद जम्मू-कश्मीर में पहली बार त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू होते ही अब आगामी दिनों में राज्य में जिला विकास परिषद (डीडीसी) चुनाव के लिए वोटिंग शुरू होगी। डीडीसी चुनाव के साथ ही राज्य में पहली बार एससी-एसटी समुदाय के लोगों को राजनीतिक आरक्षण भी मिला है। जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने बीते 24 अक्टूबर, 2020 को पंचायती राज नियमों में संशोधन किया था, जिसके बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए जिला विकास परिषदों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। एक आधिकारिक प्रवक्ता के मुताबिक सरकार ने जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 की धारा 80 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के माध्यम जम्मू-कश्मीर पंचायती राज नियम, 1996 में संशोधन किया है। इसके तहत प्रत्येक जिला विकास परिषद (डीडीसी) के लिए अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और महिलाओं के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या प्रत्येक श्रेणी के लिए अधिनियम की धारा 45-ए के तहत निर्धारित अनुपात के आधार पर तय की जायेगी। अधिसूचना में कहा गया है कि नियम 3 ए के तहत अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या को अलग-अलग क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों को आवंटित किया जायेगा, जो की निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति की आबादी के अनुपात पर होगा।

डीडीसी चुनाव को लेकर एक स्थानीय नेता ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हमारी एससी समुदाय ने 2014 में भी इतिहास रचा था और इस बार भी डीडीसी चुनाव में इतिहास रचने जा रहा है। उन्होंने पिछले राज्य सरकारों को लेकर कहा ये जनता अब उनसे हिसाब मांगेगी कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया। उन्होंने एनसी और पीडीपी पर निशाना साधते हुये कहा कि वे खुद को अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति का ठेकेदार कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है हम सभी खुद ठेकेदार हैं और अपना काम करना जानते हैं। उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुये कहा कि एसटी समुदाय के नाम पर एक नल, बिजली का खंभा तक नहीं लगा है। उन्होंने बीजेपी पार्टी पर विश्वास जताते हुये कहा कि हमारा समुदाय बीजेपी के साथ था, हैं और रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि हम पीएम नरेंद्र मोदी के आभारी हैं, जिन्होंने 70 सालों को बाद हमारे फारेस्ट राइट को मंजूर किया। जिसके कारण आज जंगलों में रहने वाले लोगों को कोई भी सरकार हटा नहीं सकती है। लोगों ने गुपकार गठबंधन पर भी नाराजगी जाहिर करते हुये कहा कि बीते 70 सालों में इन पार्टियों और नेताओं ने एसटी समुदाय के लिए क्या किया है। सिर्फ शोषण किया है।


गौरतलब है कि अभी हाल ही में पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने पहलगाम में गुज्जर-बकरवाल समुदाय के लोगों से मुलाकात की थी और उन्हें बरगलाने की पूरी कोशिश की थी। इस दौरान उन्होंने विवादित बयान देते हुए कहा था कि कश्मीर में बाहरियों को बसाया जा रहा है और स्थानीय लोगों को हटाया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया है कि घाटी से मुस्लिमों को गिन-गिनकर भगाया जा रहा है। लेकिन सच यह है कि जम्मू-कश्मीर में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और महिलाओं को उनका अधिकार मिल रहा है।

बता दें कि केंद्र सरकार ने शुरूआत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत डीडीसी की स्थापना के लिए 1989 के कानून को संशोधित किया था और कहा था कि जल्द ही राज्य में स्थानीय निकायों के चुनाव होंगे। वहीं अधिसूचना में कहा गया है कि महिलाओं के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों का आवंटन (ओपन कैटेगरी), (अनुसूचित जाति श्रेणी) और (अनुसूचित जनजाति श्रेणी) प्रत्येक के तीन-बिंदु वाले रोस्टर सिस्टम पर किया जायेगा।

पाकिस्तानी शरणार्थी पहली बार स्थानीय चुनावों में करेंगे मतदान

पाकिस्तान से आकर जम्मू-कश्मीर में बसे पाकिस्तानी शरणार्थी भी पहली बार स्थानीय चुनावों में मतदान करेंगे। पाकिस्तानी शऱणार्थियों को पहले जम्मू-कश्मीर में किसी भी चुनाव में मतदान का अधिकार नहीं था। हालांकि लोकसभा में पाकिस्तानी शऱणार्थी अपने मतदान का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र थे। लेकिन राज्य चुनाव में उन्हें मतदान का अधिकार नहीं था। पाकिस्तानी शरणार्थियों को ये अधिकार अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद मिला है। गौरतलब है कि पहले चरण का मतदान 28 नवंबर को होगा और अंतिम चरण का मतदान 19 दिसंबर को है। वहीं वोटों की गिनती 22 दिसंबर को होगी।

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