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BIG NEWS : केवल भारतीय नागरिक के साथ विवाह कर स्वत: भारतीय नागरिक नहीं बन जाता : हाईकोर्ट

Bhola Tiwari Oct 14, 2020, 7:33 AM IST टॉप न्यूज़
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◆ नेपाल की महिला बिहार में बनी मुखिया, बिना नागरिकता के चुनाव में जीतने का कोई मतलब नहीं : हाईकोर्ट

पटना : पटना हाईकोर्ट ने माना है कि एक विदेशी नागरिक, भारतीय नागरिक के साथ विवाह करने के बाद स्वत: भारतीय नागरिक नहीं बन जाता है।चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एस कुमार की पीठ ने मात्र पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र; या आधार कार्ड भारतीय नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकता है। अदालत ने यह भी कहा कि नेपाल की नागरिकता का त्याग भारतीय नागरिकता का अधिकार प्रदान नहीं करता है।मामले के तहत, किरण गुप्ता नेपाल में पैदा हुईं और पली-बढ़ीं। उन्होंने अशोक प्रसाद गुप्ता से 2003 में शादी की और स्थायी रूप से भारत में उनकी पत्नी के रूप में उनके साथ रहने लगीं। शादी के बाद, उन्होंने (ए) बिहार विधानसभा के चुनाव के लिए वर्ष 2008 में तैयार मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराया; (बी) उनके नाम पर (i) भारत में एक बैंक खाता है, (ii) आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड, और (iii) आधार कार्ड है।

2018 में उन्हें ग्राम पंचायत के मुखिया के रूप में चुना गया। राज्य चुनाव आयोग ने बिहार के पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 136 (1) के तहत भारतीय नागरिक नहीं होने के आधार पर उनका चुनाव रद्द कर दिया। चुनाव आयोग के आदेश के खिलाफ, उन्होंने हाईकोर्ट दरवाजा खटखटाया और दावा किया कि उन्होंने स्वेच्छा से नेपाल की नागरिकता का त्याग कर दिया और इस प्रकार भारतीय नागरिकता हासिल कर ली है।

एकल पीठ ने उनकी रिट याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वह भारत की नागरिक नहीं है, नतीजतन पंचायत अधिनियम के तहत अयोग्य ठहराई गई है।मूल विदेशी नागरिकता त्याग मात्र या विवाह भारतीय नागरिकता प्रदान नहीं करता है

डिवीजन बेंच, जिसने उसकी रिट अपील पर विचार किया था, ने नागरिकता अधिनियम और नागरिकता के मामले में सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न प्रावधानों का उल्लेख किया। अदालत ने माना कि मूल नागरिकता का त्याग करना भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का आधार नहीं माना जा सकता है।मतदाता सूची में किसी व्यक्ति के नाम का पंजीकरण, वास्तव में, नागरिकता प्रदान नहीं करता है। पैन कार्ड का उद्देश्य भारतीय राज्य को करों के भुगतान की सुविधा प्रदान करना है, विदेशियों को भी कर भुगतान करना पड़ सकता है ... आधार कार्ड प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड भारत में 182 दिनों या उससे अधिक की अवधि के लिए निवास है, नागरिकता नहीं। आधार अधिनियम, 2016 की धारा 9 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आधार संख्या या प्रमाणीकरण अपने आप में किसी भी अधिकार को प्रदान नहीं करेगा या आधार संख्या धारक के नागरिकता या अधिवास का प्रमाण नहीं होगा। RBI के तहत बैंकिंग नियम बैंक खातों या अन्य बैंकिंग दस्तावेज का नागरिकता के प्रमाण के रूप में मानने या न मानने पर कुछ नहीं कहता है। मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए, बैंक खाता खोलने वाले व्यक्तियों की पहचान और पते का प्रमाण आवश्यक है। हालांकि, भारत में बैंक खाता होने के लिए नागरिकता एक मानदंड नहीं है।

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