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झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला : 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण देने पर झारखंड की नियोजन नीति रद्द

Bhola Tiwari Sep 22, 2020, 5:47 AM IST टॉप न्यूज़
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8423 टीजीपी शिक्षकों के पद पर अब दोबारा नियुक्तियां करने का निर्देश

रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को करारा झटका दिया है। झारखंड हाईकोर्ट ने वर्ष 2016 में बनी राज्य की नियोजन नीति को गलत बताते हुए इसे निरस्त कर दिया है। सोनी कुमारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एचसी मिश्रा, जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस दीपक रौशन की पूर्णपीठ ने सोमवार को यह फैसला सुनाया।

कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों काे आधार बनाते हुए कहा कि सरकार, नौकरियों में पचास प्रतिशत से अधिक आरक्षण नहीं दे सकती। जबकि यहां 13 जिलों को शिड्यूल डिस्ट्रिक्ट घाेषित किया गया, जहां तृतीय और चतुर्थ पदाें पर शत प्रतिशत सीट स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित कर दिया गया। यह गलत है। संविधान की धारा 14,15 और 16 जिसमें सरकारी नौकरियों में समानता का अवसर दिए जाने का प्रावधान है, का भी उल्लंघन है। कोर्ट ने माना कि नौकरियों के मामले में किसी भी जिले को शिड्यूल क्षेत्र घोषित करने का आधिकार राज्यपाल को नहीं है पर चौदह जुलाई 2016 को राज्यपाल के हस्ताक्षर से जारी अधिसूचना में तेरह जिलों को शिड्यूल जिले घोषित कर यहां नियुक्तियाें के आरक्षण तय कर दिए गए। सरकार की ओर से यह तर्क दिया गया था कि जिलों में स्थानीय लोगों के हितों को ध्यान में रखकर नियोजन नीति बनाई गई है इससे वहां के लोगों को नियुक्तियों में लाभ मिलेगा। कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया।

मामले में सफल उम्मीदवारों की ओर से अपना पक्ष रख रहे अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने बताया कि कोर्ट के फैसले से शिड्यूल जिले के 8423 टीजीपी शिक्षकों के पद पर अब दोबारा नियुक्तियां करने का निर्देश काेर्ट ने दिया है। पर इसमें उन छात्रों को उम्र सीमा में रियायत दी जाएगी, जिन्होंने पिछली परीक्षा में हिस्सा लिया था। अन्य 11 जिलों में हुईं नियुक्तियां जो लगभग नौ हजार हैं, वे इस फैसले से अप्रभावित रहेंगी। इन मामलाें में कुछ गलत नहीं था साथ ही किसी प्रार्थी ने इन नियुक्तियाें काे चुनाैती नहीं दी थी इसलिए शिड्यूल जिलाें के बाहर के 11 जिलाें में हुई नियुक्तियां अभी इस आदेश से अप्रभावित रहेंगी।

13 शिड्यूल जिले

रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां, लातेहार, दुमका, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज।

 सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है राज्य सरकार

महाधिवक्ता राजीव रंजन ने इस संबंध में बताया कि अभी काेर्ट के जजमेंट की काॅपी अानी बाकी है, इसे देखने के बाद सरकार निर्णय लेगी। सरकार चाहे ताे सुप्रीम काेर्ट में अादेश काे चुनाैती भी दे सकती है या फिर काेर्ट के अादेश के अनुसार नए सिरे से नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ कर सकती है।

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