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उच्च न्यायालय के आदेश पर बंदोबस्ती जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया

Bhola Tiwari Sep 15, 2020, 8:27 PM IST राज्य
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मुकूल अंबष्ठ

गोमिया  : गांधीग्राम के 32 भूमिहीनों के बंदोबस्ती जमीन को प्रशासन की मौजूदगी में गोमिया बीडीओ कपिल कुमार व सीओ ओमप्रकाश मंडल ने भूमिहीन परिवारों को पीएम आवास के लिए उपलब्ध कराए गए बंदोबस्ती जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया।

सीओ मंडल ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश पर पुलिस प्रशासन की टीम गोमिया क्षेत्र के गांव सिंयारी ओचोनाला में पीएम आवास के लिए आवंटित जमीन से अवैध कब्जा हटवाकर भूमिहीन परिवारों को कब्जा दिलाया गया है। 

सीओ मंडल ने बताया कि एक सप्ताह पूर्व ही इस मामले में न्यायालय ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया है। इसी के चलते मंगलवार को न्यायालय के आदेश पर बीडीओ गोमिया कपिल कुमार, थाना प्रभारी विनय कुमार व सीआई सुरेश बर्णवाल के साझा कार्रवाई में उक्त जमीन को मुक्त करा दिया। उन्होंने बताया कि सभी वाद दायरों को पूर्व में नोटिस जारी कर उक्त जमीन को निर्माण मुक्त करने का निर्देश दिया गया था नहीं करने की स्थिति में उक्त कृत कार्रवाई की गई।

बीडीओ कपिल कुमार ने कहा कि उपायुक्त के निर्देश पर स्वांग उत्तरी पंचायत के गांधीग्राम भुमिहीनो के जीवन शैली में सुधार के सभी सुविधा युक्त पीएम ग्रामीण आवास निर्माण सिंयारी के ओचो नाला के पास खाली पड़े सरकारी जमीन में कराया जाना है। भवन निर्माण कार्य जल्द शुरू करेंगे।

रैयत पहले भी जता चुके हैं विरोध

सियारी के ओचोनाला में बीते 30 मई को गांधीग्राम के भुमिहीनो को पट्टा व चिन्हित जमीन पर निर्माण कार्य का शिलान्यास करने पहुंचे जिला प्रशासन को सियारी के रैयतों का विरोध का भी सामना करना पड़ा था। रैयतों ने डीडीसी व गोमिया विधायक को अपनी जमीन का कागजात दिखाया था। रैयत कुसरिया देवी, जवाहर नायक, सुरेंद्र प्रसाद, त्रिभुवन कुमार, संजय साव, रतन साव, सुजीत कुमार आदि ने प्रशासन पर रैयती जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए उच्च न्यायालय रांची में वाद याचिका दाखिल कर बंदोबस्ती रद्द करने व कब्जा दिलाने की मांग की थी।

बता दें कि सियारी में उक्त 32 भुमिहीनो के बीच पट्टा व पीएम ग्रामीण आवास योजना के स्वीकृति पत्र वितरण किया जा चुका है।

अंचलाधिकारी द्वारा ग्रामीणों से किया जाता है अभद्र व्यवहार

   इधर रैयत ने बताया कि गोमिया अंचलाधिकारी द्वारा ग्रामीणों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है एवं सांकेतिक रूप से जानकारी मांगे जाने पर अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जाता है।

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