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गोठान बना गायों की कब्रगाह...

Bhola Tiwari Aug 05, 2020, 7:39 AM IST राष्ट्रीय
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रमेश कुमार रिपु

रायपुर  : भूपेश सरकार गोठानों के जरिये गोधन योजना को आर्थिक संबल में तब्दील करने का दावा करती है। जबकि गोबर खरीदने की प्रक्रिया सतत नहीं है। 30 जून से रोका छेकी योजना बंद कर दी गई। ऐसे में गोठान का कोई औचित्य नहीं। वहीं एक गोठान में 50 गायों की मौत ने सरकार के गोठान की पोल खोल दी है। क्या सरकार ऐसे ही गोठान के दम पर ग्रामीण अर्थव्यस्था को मजबूत करेगी?  

 छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 20 जुलाई की सुबह नौ बजे दुर्ग जिले के नवागांव से आए चार चरवाहों से 48 किलो गोबर अपने सरकारी प्रांगण में खरीद कर, उन्हें 96 रूपये का भुगतान कर दिया। उस गोबर को मुख्यमंत्री ने जय छत्तीसगढ़ महिला स्वयं सहायता समूह को दे दिया। जिसका उपयोग वर्मी कंपोस्ट बनाने में किया जाएगा। दरअसल, ऐसा इसलिए किया गया ताकि, देश को भी पता चले कि मुख्यमंत्री गोधन न्याय योजना के प्रति सजग हैं। वे मुख्यमंत्री निवास में भी गोबर लाने वालों से गोबर खरीदते हैं। गोधन न्याय योजना की शुरूआत सरकार ने बड़े जोर शोर से की। चार लाख किलो गोबर खरीदने के बाद सरकार चुप हो गई। कई दिनों तक गोबर खरीदी की योजना ठप रही। पशु पालकों के शोर मचाने पर सरकार फिर गोबर खरीदने लगी है। कांग्रेस सरकार दावा कर रही है कि, हर पंचायत में गोठान बनाएं जाएंगे। प्रथम चरण में 2400 से ज्यादा पंचायतों में गोठान और 15 एकड़ में चारागाह बनाए गये हैं। पशु किसी का भी हो, गोबर पर चरवाहे का हक होगा। छत्तीसगढ़ में 11630 ग्राम पंचायतें हैं। गोवंश से प्राप्त गोबर को गोठान समितियों में बेचा जाएगा। चरवाहा खुद गोबर लाकर बेचता है, तो उसे दो रूपये प्रति किलो के हिसाब से भुगतान होगा।   


गोठान बना मौत का कब्रगाह

तखतपुर विधानसभा के हिर्री थाना अंतर्गत ग्राम मेड़पार बाजार के जर्जर गोठान में 50 से ज्यादा गायों की दम घुटने से मौत हो गई। सवाल यह है कि क्या ऐसा ही, गोठान हर जगह बने हैं। कांग्रेस का गोठान गायों की मौत का स्मारक बन गया है’’। बदबू फैली, तो 26 जुलाई की सुबह ग्रामीणों को इसका पता चलने के बाद हंगामा शुरू हो गया है। विपक्ष इसे गोहत्या कह रहा है,वहीं सत्ता पक्ष लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कह रहा है। गोठान में केवल गाय मरी हैं,यह कहना पर्याप्त नहीं हे। सच तो यह है कि सरकारी योजनाओं के साथ मानवीय संवदेनाएं भी मरी हैं। सवाल यह भी है कि, ग्राम पंचायत मेड़पार के जिस सचिव सरपंच और जनपद सदस्य के खिलाफ लापरवाही का प्रकरण कायम किया गया है। उन्हें क्या योजना के संबंध में कोई प्रशिक्षण दिया गया था? यदि नहीं,तो यह अफसरशाही की गलती है। हमेशा की तरह एक रिपोर्ट सप्ताहिक पत्रिका युग वार्ता में -

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