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..कृषि के साथ न्याय हुआ होता तो मजदूरों की यह स्थिति नहीं होती

Bhola Tiwari May 31, 2020, 3:09 PM IST टॉप न्यूज़
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उमानाथ लाल दास

पटना  : भारत में कृषि के साथ न्याय हुआ होता तो मजदूरों की यह स्थिति नहीं होती। आज वह भी विकसित देशों की तरह बार्गेनिंग पोजिशन में होते। उनकी पूछ बरकरार रहती। यह देश रेलवे, सेल, एनटीपीसी, ओएनजीसी, गेल, टाटा आदि के मजदूरों पर नहीं टिका है। सभी सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में आउटसोर्सिंग बंद कर दीजिए और देखिए उनके मजदूरों की कुवत। मैं तो बीसीसीएल में लैंप पोस्ट का बल्ब बदलता देखता हूं तो सार्वजनिक प्रतिष्ठानों की बंदी का कारण समझ में आ जाता है। लैंपपोस्ट के खराब हो गये बल्ब की जगह बीस रु का भी बल्ब लगाना है तो पहले छोटे क्रेन की गाड़ी खलासी के साथ रहेगी। फिर उसमें बिजली मिस्त्री और एक सहायक लिया जाएगा। गाड़ी लगाकर पहले आधा घंटा मुआइना, फिर सहायक को बकेट में लादकर लैंपपोस्ट की ऊंचाई तक पहुंचाया जाएगा। नीचे से मिस्त्री साहब गाइड करेंगे। नीचे में खड़ा मिस्त्री और ड्राइवर हो सकता है फोरमैन केटेगरी का हुआ तो सैलरी कम सज कम साठ से सत्तर हजार। खलासी ओर सहायक की भी सैलरी चालीस से कम नहीं। और बिजली विभाग तो पूरा मैनडेज कर्मियों पर ही टिका है। पूरे उत्पादन का दो तिहाई आउटसोर्सिंग में होता है। और उनके मजदूरों को बमुश्किल सात से बारह हजार। कोई अवकाश और सामाजिक सुरक्षा नहीं। पूरे सार्वजनिक प्रतिष्ठानों की कार्यसंस्कृति को तो यूनियनों ने चौपट कर दिया है। उनकी चिंता कभी कंपनी हित की होती ही नहीं। कंपनी रही तो वे भी रहेंगे, यह भाव ही ट्रेड यूनियन ने मार दिया है। बहुत जल्द बीएस एन एल, सीआइएल, डीवीसी अंधकार की ओर बढ़ रहे हैं तो सिर्फ शासन जिम्मेदार नहीं। शासन को मौका इन्होंने ही दिया। 

आज जब मजदूर घर आए हैं तो अधिकांश मनरेगा का काम करने से बच रहे हैं। और खेती को उस हाल में रखा नहीं गया कि रिवर्स माइग्रेशन को उसमें खपाया जा सके। इसका बहुत थोड़ा सा अंश खेती में, कुछ अंश कौशल आधारित स्वरोजगार में और कुछ तरह-तरह की दलाल ठेका कंपनियों में खप जाएंगे। नौबत आएगी वही पुनर्पलायन की। वहां पहले से भी ज्यादा खुला होगा जबड़ा उन्हें चबाने को।

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