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आर्थिक इमरजेंसी लागू कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी !

Bhola Tiwari Mar 24, 2020, 7:07 PM IST टॉप न्यूज़
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मधुकर श्रीवास्तव

वित्तीय आपातकाल हमारे संविधान की एक ऐसी व्यवस्था है, जिससे देश या देश की किसी राज्य में आई वित्तीय दूरव्यवस्था का सामना किया जा सके। अगर हमारे राष्ट्रपति को लगे कि कोई क्षेत्र या पूरे देश में आर्थिक मंदी बहुत नीचे तक चली गई है या फिर सरकार के पास काम चलाने को धनराशि नहीं है अथवा कहीं से लाने का साधन भी नहीं है या कोई ऐसी आर्थिक तंगी हो तब वह देश या प्रदेश में आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। इस घोषणा के तहत

1. सरकारी कर्मचारियों के वेतन राशि को घटाए जाने पर कोई विरोध नहीं हो सकता।

2. सारे आर्थिक बिल पर राष्ट्रपति की मुहर लगती है।

3. सेवा कर तथा आयकर में सरकार बढ़ोतरी कर सकती है।

4. सरकार बैंक तथा आरबीआई को कहकर ब्याज और रेपो रेट बड़ा भी सकती है।


 सरकार वित्तीय अवस्था सुधारने के लिए जो भी कदम उठाती है उसका जनता विरोध नहीं कर सकती है। अभी तक भारत में वित्तीय आपात कभी नहीं लगाया गया है लेकिन कोरोनावायरस के खतरे को देखते हुए हालात भयावह हैं।

1. RBI की इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि RBI ने 90 लोगों का एक वार रूम बनाया है जो लगातार भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति पर नजर रखे हुए हैं।

2. विदेशी निवेशकों ने महज 15 ट्रेडिंग सेशन में 1.08 लाख करोड़ रुपए भारतीय बाजार से निकाल लिया है।

3. लगभग 80% भारतीय कंपनियां अपने कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए कह रही हैं। कई कंपनियां जैसे गो एयर और एयर इंडिया ने अपने स्टाफ को अवैतनिक छुट्टी पर जाने को कह दिया है। कई कंपनियों ने अपने स्टाफ को निकाल दिया है।

4 . देश के प्रमुख फाइनेंसियल सेंटर में लॉक डाउन है जैसे बेंगलुरु, मुंबई, पुणे, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, हैदराबाद, जयपुर, चेन्नई, कोलकाता, गुडगांव, नोएडा, सूरत, अहमदाबाद।

5 . कोरोना महामारी में कई सेक्टर को बुरी तरह प्रभावित किया है जिनमें प्रमुख होटल, रेस्टोरेंट, नाइट, क्लब, बार, एयरलाइन, डीटीयू, टूरिज्म, इंटरटेनमेंट, बॉलीवुड, ऑटोमोबाइल, एवियशन, हॉस्पिटैलिटी, अपैरल, कंस्यूमर, ड्यूरेबल और इलेक्ट्रॉनिक्स, पोल्ट्री, सीफूड, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, रेलवे शामिल है।

6 . लोगों के गैर जिम्मेदाराना रवैया को देखते हुए अगर कोरोनावायरस महामारी भारत में चौथे स्टेज पर पहुंचती है तो भारत के इतिहास में यह सबसे बड़ा क्राइसिस होगा।

7 . अभी तक कोरोनावायरस महामारी ज्यादातर धनी तबके में ही है जो आर्थिक क्राइसिस का भार वाहन कर सकते हैं। उनके पास फाइनेंसियल सेविंग भी होगी जिससे कि वह खुद को आइसोलेट कर सकें और कोरोना को बढ़ने से रोक सकें। लेकिन एक बार यदि यह महामारी बीपीएल लोगों तक पहुंची तो इसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा और यह महामारी कई लोगों को अपने चपेट में ले लेगी।

8 . ऐसे हालात में तत्कालीन सरकार के लिए कोरोना वायरस महामारी से लड़ना और भारतीय अर्थव्यवस्था को काबू में रखना, लगभग नामुमकिन दिख रहा है।

10. सरकार के पास ऐसे हालात में आर्थिक इमरजेंसी लगाने के अलावा कोई भी चारा नहीं बचेगा और देश सबसे भयावह रिसेशन का दौर देखेगा।

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