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वार्ड पार्षदों ने नप अध्यक्ष के द्वारा मनमानी किए जाने की शिकायत उपायुक्त से की

Bhola Tiwari Feb 14, 2020, 6:20 PM IST टॉप न्यूज़
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सुदीप कुमार



पाकुड नगर परिषद व परिषद की कार्यप्रणाली इन दिनो पूरे शहर मे आम व खास लोगो के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है । दरअसल बोर्ड बैठक मे लिए गए कुछ निर्णयो को लेकर नगर परिषद दो फाड मे विभक्त हो गई है जिसमे एक फाड सडक पर तो दूसरा फाड कार्यालय मे अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है और ऐसे जनप्रतिनिधियो के बीच आपसी खींचतान को लेकर शहरी जनता हतप्रभ नजर आ रही है । पाकुड नगर परिषद के कार्यप्रणाली से नाराज चल रहे वार्ड पार्षदों के एक धडे, (जिसमे कुल सात वार्ड पार्षद शामिल है) ने इस पाकुड नगरपालिका/परिषद के अध्यक्ष द्वारा मनमाने तरीके से नियम के विरुद्ध जाकर बोर्ड की बैठक मे प्रस्ताव पारित किए जाने के संबंध मे पाकुड उपायुक्त को लिखित आवेदन दिया है एवं उपायुक्त महोदय से इस मुद्दे पर कार्यवाही करने का अनुरोध किया है । इस खीचतान को लेकर सीधे तौर पर इसे तानाशाही करार देते हुए नगर परिषद पर नियम को ताक पर रख योजनाओ के नाम पर निजी स्वार्थ को अंजाम दिए जाने का आरोप लगा रहा है तो दूसरा धडा( जिसमे नगर अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के साथ शेष वार्ड पार्षद शामिल हैं) सात वार्ड पार्षदो पर जनता को गुमराह करने का आरोप मढ रहा है । खैर मामले पर आते हैं । नगर परिषद ने गत दिनांक 06/02/2020 को बोर्ड की बैठक मे कुल 9 प्रस्ताव लिए जिनमे क्रमशः शहरी जलापूर्ति, EESL से नगर विकास विभाग का संकल्प ज्ञापांक 5258 के आलोक मे निर्णय लेने, वार्ड विकास केंद्र से संबंधित मामले, JIO OFC केबल के बिछाने, सफाई कर्मियो की नाराजगी दूर करने व उनको सुरक्षा उपकरण मुहैया कराने, प्रोपटी टैक्स 2000 रू एवं 5000 रू माफ करने व जलकर के 50% तक माफ करने, श्रम अधीक्षक के पत्रांक 13 के आलोक मे निर्णय लेने व अन्यान्य बिंदूओ पर निर्णय लिया गया था । बोर्ड बैठक मे प्रस्ताव नौ अर्थात अन्यान्य मे क्रमशः नगर परिषद अध्यक्ष को नगर भ्रमण करने हेतु गाडी मुहैया कराने जैसे कुछ मुद्दो पर निर्णय लिए गए । इसी मे कुछ ऐसे भी निर्णय लिए गए जिस पर नगर परिषद के जनप्रतिनिधियो के बीच तलवार खिंच चुकी है । प्रस्ताव संख्या दो मे देवपुर के लिए स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास योजना को शहरकोल मे स्थानांतरित करने, वार्ड संख्या ग्यारह के लिए स्वीकृत वार्ड विकास केंद्र को अन्यत्र स्थानांतरित करने, एवं प्रस्ताव संख्य 9 के उपबिंदू संख्या दो के तहत शहर के तीन लोगो से प्राप्त आवेदन को स्वीकार कर उनको दूकान निर्माण करने व उनको ही दूकान आवंटित किए जाने से संबंधित निर्णय विवाद के कारण बन गए है । इन तीनो विवादित निर्णय को लेकर वार्ड संख्या 21, 13, 04,11, 12, 01, एवं 17 के पार्षदो ने असहमति जताते हुए बोर्ड बैठक का बहिष्कार कर दिया है । नियम के मुताबिक नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत बनने वाली दूकानो का आवंटन लाटरी सिस्टम के तहत किया जाता रहा है । इस बात सातो वार्ड पार्षदो का कहना है कि जिस जमीन के लिए दूकान आवंटित करने का निर्णय लिया गया है उस जगह को कतिपय दबंग लोगो के द्वारा कब्जे मे रखा गया है एवं बिना लाटरी किए केवल खाली जमीन के नाम पर दूकान का कैसा आवंटन ? इस बाबत जानकार लोग बताते है कि इससे ना केवल सरकार को राजस्व की हानि होगी बल्कि ऐसे दबंग लोगो का मनोबल और बढेगा । नगर परिषद के तहत बनने वाले कार्य को अधिकृत संवेदको के द्वारा पूर्ण किया जाता है जबकि उक्त तीनो आवेदक संवेदक नही बल्कि व्यवसायी हैं । अब सवाल उठता है कि जब पूरे नगर परिषद क्षेत्र मे दर्जनो दूकाने खाली पडी है और कई दूकान के मालिक अपनी दूकानो को गोदाम या स्टोर रूम के रूप मे किराया पर दे रखा है तो फिर उसी खाली जमीन पर दूकान निर्माण करवाकर उन्ही तीनो को वो दूकान क्यो आवंटित करने का निर्णय लिया गया जहाँ फिलहाल ये लोग अवैध तरीके से दूकान चला रहे है ? गौरतलब हो कि हाटपाडा, सुपर मार्केट, हरिणडंगा हाई स्कूल रोड, बस स्टेंड जैसे कई ऐसे इलाके मे बने नगर परिषद की दूकाने अपने निर्माण काल से ही अपने मालिक की बाट जोह रहा है । नाराज चल रहे वार्ड पार्षदो ने आवेदन को झारखंड सरकार के मुखिया एवं संसदीय कार्यमंत्री को भी प्रेषित किया है । गौरतलब हो कि फिलवक्त नगर परिषद के कुल 13 वार्ड पार्षद, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष भाजपा समर्थित है ।

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