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CAA : सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को भेजा नोटिस, कहा- ‘4 हफ्ते में दे जवाब

Bhola Tiwari Jan 22, 2020, 12:24 PM IST राष्ट्रीय
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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट में नागरिकता संशोधन एक्ट (सीएए) पर दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने इस पर केंद्र को जवाब देने के लिए चार हफ्ते का वक्त दिया है। 140 से ज्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई हैं, जिसमें सीएए की वैधता को चुनौती दी गई है। मामले की अगली सुनवाई अब पांच हफ्ते बाद होगी।

 अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट को बताया कि उन्हें अभी तक 144 में से 60 याचिकाओं की ही कॉपी मिली है। इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि मुद्दा अभी ये है कि क्या मामले को संवैधानिक बेंच को भेजना चाहिए। साथ ही उन्होंने एनपीआर की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए, जो कि अप्रैल में शुरू होगी। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यूपी में 40 हजार लोगों को नागरिकता देने की बात कही जा रही है, अगर ऐसा हुआ तो फिर कानून वापस कैसे होगा।सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एस. ए. बोबडे ने कहा है कि हम अभी कोई भी आदेश जारी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि काफी याचिकाओं को सुनना बाकी है, ऐसे में सभी याचिकाओं को सुनना जरूरी है। वहीं सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल ने अपील की है कि कोर्ट को आदेश जारी करना चाहिए कि अब कोई नई याचिका दायर नहीं होनी चाहिए। वकील वैद्यनाथन ने कहा है कि मुस्लिमों में डर है कि अगर एनपीआर की प्रक्रिया होती है तो उनकी नागरिकता पर सवाल होगा, अभी एनपीआर को लेकर कोई साफ गाइडलाइंस नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट में सीएए को चुनौती देने वाली याचिकाओं को अलग-अलग कैटेगरी में बांट दिया है। इसके तहत असम, नॉर्थईस्ट के मसले पर अलग सुनवाई की जाएगी। वहीं, उत्तर प्रदेश में जो सीएए की प्रक्रिया शुरू की गई है, उसे लेकर भी अलग से सुनवाई होगी। कोर्ट ने सभी याचिकाओं की लिस्ट जोन के हिसाब से मांगी है, जो भी बाकी याचिकाएं हैं, उनपर केंद्र को नोटिस जारी किया जाएगा।

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