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नौकरशाही के राजनीतिकरण के खिलाफ कठोर कदम उठाएगी सरकार : हेमंत सोरेन

Bhola Tiwari Jan 08, 2020, 5:54 PM IST टॉप न्यूज़
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● वाणिज्य कर विभाग और खनन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर लगाम लगाकर बचाए जा सकते हैं करोड़ों रुपए

रांची : झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के तीसरे दिन बुधवार को सदन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि नौकरशाही के राजनीतिकरण के खिलाफ हमारी सरकार कठोर कदम उठाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नौकरशाही पर तीखा प्रहार करते हुए अधिकारियों-पदाधिकारियों के राजनीतिकरण में संलिप्ता पर कठोर कार्रवाई करने की बात कहा। उन्होंने कहा कि अब अधिकारियों के कामों को पांच प्रकार से मापा जाएगा। साथ ही काम कर रहे कर्मियों के भयादोहन की इजाजत भी किसी को नहीं दी जाएगी।

   उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में नौकरशाही का राजनीतिकरण हुआ है। सरकारी अफसरों को सत्तारूढ़ राजनीतिक दल के कार्यकर्ता की तरह कार्य करना एक खतरनाक प्रवृत्ति है। उनकी सरकार इस चुनौती से पूरी तरह से अवगत है। नौकरशाही को जनता के प्रति जिम्मेदार बनाने के लिए उनकी सरकार कृत संकल्पित है। सीएम ने कहा कि नौकरशाही को 5 मानकों में खरा उतरना होगा।

1. नौकरशाही के जनता के प्रति जिम्मेदार को समझना होगा।

2. जनप्रतिनिधि के साथ समन्वय बनाएं रखना।

3. नियम कानून के दायरे में काम करना।

4. समय की पाबंदी का ख्याल रखना। 

5. वंचितों-सोशितों के प्रति संवेदनशील बरतना उनका कर्तव्य होगा।

 हेमंत सोरेन ने सदन में कहा कि वाणिज्यकर और खनन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर लगाम लगाकर करोड़ों रुपए की बचत की जा सकती है। इन विभागों के न्यायालय में लंबित मामलों का निपटारा कर 15 हजार करोड़ रुपए जुटाया जा सकता है। साथ ही अन्य विभागों में भी पारदर्शिता और ईमानदारी लाकर अरबों रुपए बचाए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा इस मामले में त्वरित कार्रवाई का निर्देश मुख्य सचिव और एडवोकेट जनरल को दिया है। उन्होंने इसपर साफ कहा कि राज्य के खजाने पर पहला अधिकार गरीबों का होगा।

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