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नए मोटर व्हीकल एक्ट और चुनाव : अब झारखंड की बारी

Bhola Tiwari Sep 12, 2019, 10:01 AM IST टॉप न्यूज़
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■ भाजपा शासित राज्य गुजरात महाराष्ट्र हरियाणा के बाद अब झारखंड में सुगबुगाहट

रांची : चुनावी राज्यों में नए मोटर व्हीकल एक्ट 2019 में परेशान करने वाले आर्थिक दंड से सत्तारूढ़ सरकारें चिंतित और परेशान है। लिहाजा चुनावी मौसम में सरकारें वोटरों को नाराज करना नहीं चाहती। वोट बैंक का ही गुणा गणित है कि कई राज्य सरकारों ने नए मोटर व्हीकल एक्ट लागू करने से मना कर दिया है। और कुछ राज्यों ने उसमें संशोधन कर उसकी ताप से बचने का प्रयास किया है। ऐसे राज्यों की लंबी फेहरिस्त है।

दरअसल गुजरात, महाराष्ट्र और हरियाणा के बाद झारखंड ने भी इसमें संसोधन करने की तैयारी कर ली है। खुद मंत्री महसूस कर रहे हैं कि फाइन इतना ज्यादा है कि आम जनता परेशान है और जनता ही सरकार बनाती या बिगाड़ती है। लिहाज़ा रजिस्ट्रेशन, पॉल्युशन आदि पर जनता को रियात देने की तैयारी है। संभव है एक-दो दिन में ही आम लोगों को राहत भरी खबर सुनने को मिलेगा। 

 सूत्रों के मुताबिक झारखंड सरकार ने चुनाव को देखते हुए दिल्ली दरबार में कुछ राहत की बात की है। ऐसे संकेत मिले हैं कि चुनाव तक कुछ बड़ी राहत जनता को शीघ्र मिले। इस बात के संकेत परिवहन मंत्री सीपी सिंह ने भी दी है।

 गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर कई बार सार्वजनिक मंच पर बयान दे चुके हैं की इस कानून का मकसद लोगों से धन इकट्ठा करना और उन्हें परेशान करना नहीं है बल्कि केवल और केवल सड़क दुर्घटना से लोगों को बचाना और ट्रैफिक के प्रति लोगों में जागरूकता लाना है।

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