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"तथाकथित पत्रकारों" की पुकार : अब कश्मीर में असहिष्णुता का नया ड्रामा

Bhola Tiwari Sep 05, 2019, 12:08 PM IST टॉप न्यूज़
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■ एनडीटीवी के नज़ीर मसूदी, रायटर्स के फैयाज़ बुखारी और एसोसिएटेड प्रेस के एजाज़ हुसैन को राज्य सरकार ने तुरंत सरकारी आवास खाली करने का आदेश

■ एनडीटीवी, रायटर्स और एसोसिएटेड प्रेस के “तथाकथित बड़े पत्रकारों” ने कर रखा है आलीशान सरकारी मकानों पर कब्ज़ा

■ सरकार ने खाली करने को कहा तो कश्मीर प्रेस क्लब ने बताया उत्पीड़न


 सिद्धार्थ सौरभ

श्रीनगर : जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद असहिष्णुता का रिकॉर्ड बजने लगा है। कोई कह रहा है डेमोक्रेसी खतरे में है। कोई कह रहा है लोकतांत्रिक परंपराओं का हनन हो रहा है। किसी ने राग छेड़ रखी है मानव अधिकार का हनन, तो कोई न कोई असहिष्णुता का गाना गाने लगा है। इन बातों का लबों लुबाब यह है कि जिनकी दुकानदारी शानदार तरीके से चल रही थी, अब उनका बंटाधार होने वाला है।

 जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद राजनेताओं के साथ-साथ कुछ तथाकथित पत्रकार भी बेहद चिंतित है या यूं कहें कि सरकार के इस निर्णय से बेहद नाराज है। वजह साफ है, ऐसे लोगों की दुकानदारी बंद होने वाली है। ऐसा ही एक मामला हाल ही में सामने आया है।

रिपोर्ट के मुताबिक कुछ तथाकथित वरिष्ठ पत्रकारों को श्रीनगर में अपनी एकछत्र सत्ता और उसके फायदों को खोने का डर सताने लगा है। वजह साफ है, हाल ही में राज्य सरकार ने श्रीनगर के 3 वरिष्ठ पत्रकारों को सरकारी आवास खाली करने का आदेश दिया है। इन सरकारी मकानों में वो बिना किसी योग्यता के रह रहे थे। बताया जाता है कि इन आवास को पिछली सरकारों ने “पत्रकारीय सेवाओं” के बदले आवंटित किया था। हालांकि ऐसा किसी नियम के तहत संभव नहीं है..। सरकारी आवास में रहने वाले इन पत्रकारों के नामों का खुलासा खुद कश्मीर प्रेस क्लब ने किया है। इनमें एनडीटीवी के ब्यूरो चीफ नज़ीर मसूदी, रायटर्स के वरिष्ठ प्रतिनिधि फैयाज़ बुखारी और एसोसिएटेड प्रेस के एजाज़ हुसैन के नाम शामिल हैं। राज्य सरकार ने इन पत्रकारों में तुरंत सरकारी आवास खाली करने का आदेश दिया है।


पत्रकारिता के नाम पर बड़ी-बड़ी बातें करने वाले और समाज को नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले इन पत्रकारों के गुट कश्मीर प्रेस क्लब ने इन पत्रकारों से सरकारी आवास खाली करवाने के बजाय उल्टे राज्य सरकार पर ही उत्पीड़न का आरोप लगा डाला है। लिहाजा कश्मीर प्रेस क्लब ने एक लेटर जारी कर आधिकारिक बयान में कहा कि सरकार कश्मीरी पत्रकारों का उत्पीड़न कर रही है और दबाव बनाकर सरकारी पक्ष में झुकने को मज़बूर कर रही है।

लगातार सत्ता के करीब रहने और उसका सदुपयोग करने वाले इन तथाकथित पत्रकारों ने केंद्र सरकार को तो जमकर खरी-खोटी सुनाई लेकिन कभी भी राज्य सरकार को कटघरे में खड़े करने की कोशिश नहीं की। अब हालात बदल गए। परिस्थितियां बदल गई और सुविधाभोगी राजनेताओं के साथ-साथ पत्रकारों को भी पीड़ा होने लगी। चिंता सताने लगी। सुविधाओं के खोने और पुराने घोटाले के सामने आने का डर सताने लगा है। लिहाज़ा खुलेआम केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ प्रोपगैंडा वॉर में जुटे हैं। वाकई में ऐसे लोगों के लिए डेमोक्रेसी खतरे में है।

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