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जम्मू-कश्मीर के सियासी दिग्गज हिरासत से बाहर आने को तैयार नहीं

Bhola Tiwari Aug 27, 2019, 11:15 AM IST टॉप न्यूज़
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■ जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से दिए गए बांड भरने से हिरासत में रह रहे नेताओं ने किया इनकार


■ जिस अवाम को स्वायत्तता,आजादी,जनमत संग्रह के नाम पर बेवकूफ बनाया, उनका सामना करने से कतरा रहे हैं नेता


अजय श्रीवास्तव

खबर है कि जम्मू-कश्मीर प्रशासन के लाख प्रयास के बावजूद जम्मू-कश्मीर के सियासी दिग्गज हिरासत से बाहर आने को तैयार नहीं हैं। दरअसल जिस अवाम को उन्होंने लगभग सत्तर साल स्वायत्तता,आजादी,जनमत संग्रह के नाम पर बेवकूफ बनाया है अब वे उनका सामना करने में कतरा रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि किस मुँह से उनका सामना करेंगे।अनुच्छेद 370 व 35(ए) पर आपने जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती का बयान तो सुना हीं होगा,इन्होंने कहा था कि अगर अनुच्छेद 370 हटाने का प्रयास हुआ तो यहाँ भारत का झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा।कश्मीर में आग लग जाएगी और उसी दिन से कश्मीर का भारत से रिश्ता खत्म हो जाएगा।

आज भारत का झंडा सेक्रेटेरिएट समेत हर सरकारी गैर सरकारी प्रतिष्ठानों में शान से फहर रहा है,ऐतिहासिक लाल चौक जहाँ किसी भी मामले में तुरंत प्रतिक्रिया होती थी आज खामोश है। बदलती हुई फिजा में अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहा है।.दरअसल जम्मू-कश्मीर में कुछ सियासतदानों ने अपने फायदे के लिए डर का माहौल बना दिया था। दिल्ली में भी लगने लगा था कि अगर वहाँ कुछ होगा तो कश्मीर अपने हाथ से निकल जाएगा, शायद कांग्रेस हुकूमत में इच्छाशक्ति की कमी थी।

जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने उनकी रिहाई के लिए बस एक बांड भरने की शर्त रखी है, इस बांड में ये लिखा है कि रिहाई के बाद वे भडकाऊ भाषण नहीं देंगे।बांड भरने के लिए उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, सज्जाद गनी लोन समेत बहुत से नेताओं ने इंकार कर दिया है।आपको बताऊँ अब इन नेताओं के पास राजनीति करने के लिए कुछ बचा नहीं है। वे मुद्दे जिनपर ये सियासत करते थे अप्रसांगिक हो गए हैं।आम कश्मीरियों को अब ये समझ में आ रहा है कि उनके लिए स्वायत्तता, सेल्फ रूल और आजादी के खोखले नारे बेकार हैं। उन्हें विकास चाहिए, रोजगार चाहिए, जीवनशैली में सुधार चाहिए और सबसे बड़ी बात अब वे देश से जुड़ना चाहते हैं। लोकतंत्र की बंद खिडकी को खोलना चाहते हैं जिसे जम्मू-कश्मीर के कुछ नेता पाकिस्तान से मिलकर बंद कर रखा था।

कश्मीर घाटी में आतंकवाद का प्रमुख कारण बेरोजगारी और अशिक्षा रही है। वहाँ कुकुरमुत्ते की तरह उगे मदरसों में भारत के खिलाफ जहर उगलने की शिक्षा दी जाती है, सेना और शासन से जेहाद करने की शिक्षा मिलती है। आपको याद होगा कुछ दिनों पूर्व आतंकी अंग्रेजी स्कूलों में फायरिंग कर दहशत फैलाते थे। वे जानते थे कि अगर कश्मीर के बच्चे पढ़लिख गए तो उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। उनकी सोच आधुनिक हो जाएगी और वे हकीकत से रूबरू हो जाएंगे।

बेरोजगार युवाओं को बरगलाकर उनके हाथों में पत्थर पकडा दिया जाता है, वे चंद रूपयों के लिए पत्थरबाजी करते हैं मगर इन दिनों पत्थरबाजी बहुत कम हो गई है शायद वहाँ के बच्चों को ये आभास हो गया है कि इसमें हमारा भविष्य नहीं है। उनके दोनों मजबूत हाथ को रोजगार चाहिए और वह बिना उद्योग आए संभव नहीं। केंद्र सरकार चाहती है कि जम्मू कश्मीर में बडे पैमाने पर औद्योगिक विकास हो। केन्द्र सरकार ने अक्टूबर में इनवेस्टर्स सम्मिट कराने की योजना बनाई है जो सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाती है।

कश्मीर घाटी में मुख्य समस्या बेरोजगारी है और उसपर सरकार कुछ हीं दिनों में काबू पा लेगी ये तो तय है। अब अलगाववाद की बात करने वालों के ऊपर प्रशासन कडी कार्रवाई करेगी इसमें कोई शंका नहीं है। आज हुर्रियत कांफ्रेंस के नेता अपने बिल में छूपे हैं वे जानते हैं कि अब कुछ भी देश विरोधी बातें उन्हें जिंदगी भर जेल में सड़ने के लिए मजबूर कर देगी।

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