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जस्टिस सुनील गौड़ ने कहा पूर्व वित्तमंत्री पी.चिताबंरम मुख्य "साजिशकर्ता"

Bhola Tiwari Aug 21, 2019, 12:22 PM IST टॉप न्यूज़
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अजय श्रीवास्तव

अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों न हो कुछ न कुछ सबूत अवश्य हीं छोड़ जाता है और वही उसके पतन का कारण बनता है।पूर्व वित्तमंत्री पी.चिताबंरम के साथ भी यही हुआ।

यह मामला 2007 का है,उन दिनों चिताबंरम साहब कांग्रेस के बडे नेता थे और यूपीए 2 सरकार में वित्तमंत्री।चिताबंरम साहब के व्यापारी पुत्र कार्ति चिताबंरम अपने पिता के रसूख का इस्तेमाल कर आईएनएक्स मीडिया को 305 करोड़ रूपये की विदेशी धनराशि प्राप्त करने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी दिलाने में कथित अनिमियता बरतने में मदद की।इस सौदे की दलाली के रूप में कार्ति को दस लाख मिले।

पी.चिताबंरम पर आरोप लगा कि उनके पास केवल 600 करोड़ रू तक के प्रोजेक्ट प्रपोजल्स को हीं मंजूरी देने का अधिकार था लेकिन उन्होंने अपने पद का नाजायज फायदा उठाते हुए इस बडे प्रोजेक्ट(3500 करोड़) को मंजूरी दी।600 करोड़ से बडे प्रोजेक्ट की मंजूरी के लिए उन्हें आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति से मंजूरी लेनी थी जो उन्होंने नहीं लिया।

2014 में एनडीए की सरकार बनी और 2015 में भाजपा के तेजतर्रार राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कार्ति चिताबंरम की विभिन्न कंपनियों के बीच लेनदेन का खुलासा किया।दूनिया जानती है जिसके पीछे सुब्रमण्यम स्वामी पड़ जाएं उनका सर्वनाश होना तय है।आज जो जलालत चिताबंरम झेल रहें हैं उसके पीछे केवल सुब्रमण्यम स्वामी हीं हैं।

ये केस दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहा है और दिल्ली हाईकोर्ट ने पी.चिताबंरम को अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया है।जस्टिस सुनील गौड़ ने अपने 24 पेज के फैसले में उन्हें अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया है।इस मामले में कोर्ट ने साफ साफ कहा कि आईएनएक्स मीडिया केस में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में वो मुख्य साजिशकर्ता हैं।कोर्ट ने उन्हें "किंगपिन" कहा जिसका मतलब होता है "मुख्य साजिशकर्ता"।

विद्वान न्यायाधीश ने कहा कि तथ्यों के आधार पर याचिकाकर्ता को जमानत नहीं दी जा सकती।कोर्ट ने ये भी कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग का क्लासिक उदाहरण है।कोर्ट का केस को लेकर पहली नजर में मानना है कि इस मामले में बेहतर जाँच के लिए उनको हिरासत में लेना जरूरी है।

हाईकोर्ट ने पूर्व वित्तमंत्री की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में जमानत देने से समाज में गलत मैसेज जाएगा।

हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका के खारिज होने के बाद पी.चिताबंरम के वकील सुप्रीमकोर्ट दौडे मगर सुप्रीमकोर्ट ने भी तुरंत जमानत याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया।

गौरतलब है कि सरकार की दो एजेंसियां ईडी और सीबीआई पी.चिताबंरम की तत्काल गिरफ्तारी चाहती हैं अब ये देखना महत्वपूर्ण है कि क्या इसके पीछे सरकार का दवाब तो काम नहीं कर रहा है।

हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत की याचिका रद्द होने के बाद से हीं चिताबंरम गायब हैं।सीबीआई और ईडी उनके घर पर डेरा डाले हुए है।


आपको याद होगा आज से दस साल पहले जब पी.चिताबंरम गृहमंत्री थे तब उन्होंने अमित शाह को बहुत परेशान किया था।सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर मामले में केन्द्रीय एजेंसियों ने अमित शाह पर कडी कार्रवाई की थी और 25 जुलाई,2010 को सीबीआई ने अमित शाह को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया था।अमित शाह को तीन महीने जेल में रहना पडा था और बाद में कोर्ट के आदेश पर वे दो साल गुजरात से बाहर भी रहे।

आज समयचक्र बदला है और उस समय के गृहमंत्री जेल जाने के मुहाने पर खड़ें हैं।ये गृहमंत्री अमित शाह का हीं प्रेशर है कि सरकार की विभिन्न एजेंसियां उन्हें तत्काल गिरफ्तार करना चाह रही हैं।

आज मामले की सुनवाई सुप्रीमकोर्ट में चल रही है देखें क्या निर्णय होता है।

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