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"फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स" की आँखों में धूल झोंकने की कोशिश में "पाकिस्तान"

Bhola Tiwari Aug 18, 2019, 1:19 PM IST टॉप न्यूज़
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■ एफएटीएफ की आँखों में धूल झोंकने के लिए  सक्रिय आतंकी और आतंकी समूहों पर तबातोड़ एफआईआर दर्ज कर रहा है पाकिस्तान 


अजय श्रीवास्तव

इन दिनों पाकिस्तान "फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स"(एफएटीएफ)की आँखों में धूल झोंकने के लिए पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी और आतंकी समूहों पर तबातोड़ एफआईआर दर्ज कर रहा है।दरअसल पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बचने के लिए ये सारी कवायद कर रहा है मगर विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान का ये प्रोपेगैंडा एफएटीएफ के सामने टिक नहीं पाएगा।

गौरतलब है कि बैंकॉक में हुए एफएटीएफ की बैठक में अमेरिका ने दूनिया भर के नेताओं के सामने पाकिस्तान से प्रतिबंधित आतंकी संगठनों और उनके नेताओं के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने को कहा था।

आपको बता दें एफएटीएफ एक अंतरराष्ट्रीय निकाय है जो कि धन शोधन और आतंकवादी वित्तीयन का सामना करने के लिए मानक निर्धारित करते हैं,नीतियों को विकसित करते हैं तथा बढ़ावा देते हैं।

भारत और पाकिस्तान दोनों इसके सदस्य हैं,भारत 2010 में इसका सदस्य बना था। पाकिस्तान द्वारा दर्ज एफआईआर पर खुद पाकिस्तान के वित्तीय विशेषज्ञ सवाल उठा रहें हैं और उसका कहना है कि ये कमजोर एफआईआर एफएटीएफ के सामने कहीं नहीं टिकेगा।एफआईआर में कहीं भी लश्कर चीफ हाफिज सईद का नाम नहीं दर्ज किया गया है।हाफिज के साथ हीं आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा को संचालित करनेवाले अब्दुल गफ्फार, हाफिज मसूद,आमिर हमजा और मालिक जाफर इकबाल के नाम का भी जिक्र इसमें नहीं किया गया है।

इस एफआईआर में अफगान तालिबान का कहीं जिक्र नहीं है जिसे पाकिस्तान पालता-पोसता है।वे अफगानिस्तान में हिंसा फैलाकर वापस पाकिस्तान की सरजमीं पर आ जाते हैं।अफगान तालिबान को सुरक्षित पनाहगाह पाकिस्तान मुहैया करवाता है।

पाकिस्तान को हर हाल में "फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स" को संतुष्ट करना होगा नहीं तो उसकी स्वीकृत लोन खतरे में पड जाएगी।पाकिस्तान को "निगरानी सूची" से निकलने के लिए ग्रासरूट लेवल पर ठोस कार्रवाई करनी होगी जो दूनिया को दिखे।आतंकियों को पालना पाकिस्तान सरकार की मजबूरी है क्योंकि इन आतंकियों को पाकिस्तानी फौज और आईएसआई भारत और अफगानिस्तान को अस्थिर करने में इस्तेमाल करती है।मियाँ नवाज शरीफ के समय पाकिस्तानी फौज और आतंकी कारगिल पहुँच गए और उन्हें कानोकान खबर नहीं लगी।

पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था लगभग दिवालिया हो चुकी है और उसके सामने विभिन्न देशों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से भीख मांगने के अलावा और कोई चारा बचा नहीं है।जब से डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को मिलने वाली अरबो डाँलर की सहायता रोकी है तब से बदहवास पाकिस्तान दर दर की ठोकरें खा रहा है।चीन और सऊदी अरब पाकिस्तान की विभिन्न परियोजनाओं में काफी निवेश कर रखा है और उसने पाकिस्तान को आर्थिक मदद करने से इंकार कर दिया है।

इस बार अगर पाकिस्तान "फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स" को ये दिखाने में असफल रहता है कि उसने अपने देश में आतंकियों पर नकेल कसने की पूरी कोशिश की है तब हीं उसे स्वीकृत लोन का प्रथम स्टालमेंट मिलेगा नहीं तो फिर से लोन के लिए आवेदन करना होगा जो बहुत जटिल प्रक्रिया से होकर गुजरेगी।

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