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सिक्योरिटी रिफॉर्फ : बिपिन रावत बन सकते हैं भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ !

Bhola Tiwari Aug 15, 2019, 5:48 PM IST टॉप न्यूज़
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■ नेहरू ने खत्म किया था चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद

■ करीब 20 साल पहले 1999 कारगिल युद्ध के बाद बनी रिव्यू कमेटी ने की थी सिफारिश


सिद्धार्थ सौरभ 

नई दिल्ली : आज स्वतंत्रता दिवस का दिन था। हर्ष का दिन। उल्लास का दिन। उमंग का दिन। इसी रस में सराबोर देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कई बड़ी-बड़ी घोषणाएं की। उनमें से एक रक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा फैसला सामने आया जो एक गेम-चेंजर सिक्योरिटी रिफॉर्फ के तौर पर देखा जा रहा है। भारत में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद का सृजन किया जा रहा जोकि सेना के तमाम अंगों का नेतृत्व करेगा।

गौरतलब है कि करीब 20 साल पहले 1999 कारगिल युद्ध के बाद बनी रिव्यू कमेटी ने इसकी सिफारिश की थी। इस कमेटी की अध्यक्षता के सुब्रमनयम ने की थी, जोकि मौजूदा विदेश मंत्री एस जयशंकर के पिता हैं। उस वक्त और बाद में सत्ताधारी राजनीतिक पार्टियों ने कभी इसको लेकर इच्छाशक्ति नहीं दिखायी। लेकिन लाल किले से 15 अगस्त का भाषण देते हुए पीएम मोदी ने इसकी घोषणा कर दी। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तमाम सुरक्षा संबंधी मामलों को देखेगा, इससे सेना के तीनों अंगों में आपसी सामंजस्य मजबूत होगा। 

रिपोर्ट के मुताबिक नये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद सृजन, कार्यकाल, कार्य-प्रभार और नियुक्ति से संबंधी कार्य के लिए कमेटी गठित कर दी गयी है, जोकि अगले 3 महीनों में अपनी रिपोर्ट देगी। उच्च पदस्थ रक्षा सूत्रों के मुताबिक मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बिपिन रावत दिसंबर 2019 में रिटायर होने वाले हैं। ठीक उसी दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति होनी संभव है। ऐसे में मोस्ट सीनियर कमांडर होने के नाते पूरी संभावना है कि बिपिन रावत पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त होंगे।

नेहरू ने खत्म किया था चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद

आजादी के बाद तक देश में यह व्यवस्था थी, लेकिन देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सैन्य बल का विकेन्द्रीकरण करके चीफ आफ डिफेंस स्टाफ के पद को समाप्त कर दिया था। कारगिल जंग के बाद बनी कारगिल समीक्षा समिति ने एक बार फिर इस पद को बहाल करने की सिफारिश की थी। 

सीडीएस की सिफारिश क्यों

कारगिल युद्ध के दौरान वायुसेना और भारतीय सेना के बीच तालमेल का अभाव साफ दिखाई दिया था। वायुसेना के इस्तेमाल पर तत्कालीन वायुसेनाध्यक्ष और सेनाध्यक्ष जनरल वीपी मलिक की राय अलग-अलग थी। भारतीय सामरिक रणनीतिकारों ने भी इस कमी को महसूस किया और सरकार से फिर से सीडीएस के गठन की सिफारिश की।

इन देशों में है पहले से व्यवस्था

 वर्तमान में ब्रिटेन, इटली, कनाडा, फ्रांस, गांबिया, घाना, नाइजीरिया, स्पेन, श्रीलंका और सियरा लियोन समेत दस देशों में यह व्यवस्था है, वहीं अब भारत भी इसमें शामिल हो गया है।

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