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चीन हांगकांग की सीमा पर भेज रहा है सेनाः डोनाल्ड ट्रंप

Bhola Tiwari Aug 14, 2019, 11:27 AM IST टॉप न्यूज़
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अजय श्रीवास्तव

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि,"हमारी इंटेलिजेंस ने हमें बताया है कि चीन की सरकार हांगकांग की सीमा की ओर सेना बढ़ा रही है।सभी लोग शांत और सुरक्षित रहें।"

भारत सरकार ने हांगकांग जानेवाले नागरिकों के लिए "यात्रा परामर्श" जारी किया है।हांगकांग हवाई अड्डे पर दूसरे दिन भी अफरातफरी का माहौल बना हुआ है।प्रर्दशनकारी यात्रियों को टर्मिनल पे जाने से रोक रहें हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है।सैकड़ों उडानें या तो रद्द कर दी गई है या निलंबित है।चीन की शह पर हांगकांग प्रशासन प्रर्दशनकारियों पर मिर्ची स्प्रे का प्रयोग कर रहा है तथा पुलिस हल्के बल प्रयोग की भी कोशिशें कर रहा है।हांगकांग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैरी लैम ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि यदि बढ़ती हिंसा पर रोक नहीं लगती तो इसके भयंकर परिणाम होंगे।उन्होंने कहा,"हिंसा क्या हांगकांग को ऐसे रास्ते पर ले जाएगी जहाँ से लौटने का कोई मार्ग नहीं बचेगा।"

इधर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख ने प्रर्दशनकारियों के खिलाफ पुलिस के बल प्रयोग पर चिंता जताई और निष्पक्ष जांच की मांग की।

आपको बता दें चीन की कम्युनिस्ट पार्टी हांगकांग में प्रर्दशन से बेहद खफा है।उन्होंने प्रर्दशनकारियों की तुलना "आतंकवादियों" से की है।चीन सरकार प्रर्दशनकारियों को सबक सिखाना चाहती है और इसके लिए उसने अपनी फौज और बख्तरबंद गाड़ियों को हांगकांग से सटे शहर "शेंझेन" में इकट्ठा कर रही है।

हांगकांग में ये सारे विरोध प्रर्दशन "प्रत्यर्पण बिल" में संशोधन के कारण हो रहें हैं, वहाँ के निवासियों को अंदेशा है कि प्रत्यर्पण बिल में संशोधन उनकी स्वायत्तता को प्रभावित करेंगे।वे कहते हैं कि नया संशोधन हांगकांग के लोगों को भी चीन की दलदली न्यायिक व्यवस्था में ढ़केल देगा,जहाँ राजनीतिक विरोधियों पर आर्थिक अपराधों और गैर परिभाषित राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों जैसे मामलों में आरोप लगाए जाते रहें हैं।वे कहते हैं कि चीन में एक बार आरोप लगा तो व्यक्ति को ऐसी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होता है जहाँ अधिकांश आपराधिक मामले सजा पर समाप्त होते हैं।इस नए प्रत्यर्पण कानून का विरोध करने वालों में कानूनविद, कारोबारी, मानवाधिकार कार्यकर्ता समेत कई आम लोग भी हैं जिनके लिए हांगकांग में कानून का शासन सबसे अहम है।

हांगकांग ब्रिटेन का एक उपनिवेश था जिसे साल 1997 में चीन को स्वायत्तता की शर्त के साथ सौंपा गया था।"एक देश-दो व्यवस्था" की अवधारणा के साथ हांगकांग को अगले 50 साल के लिए अपनी स्वत्रंत्रता, सामाजिक, कानूनी और राजनीतिक व्यवस्था बनाने की गारंटी दी गई थी।यही वजह है कि हांगकांग में रहनेवाले खुद को चीन का हिस्सा नहीं मानते हैं।हांगकांग को लेकर ब्रिटेन से संधि 2047 तक हीं है उसके बाद की कोई नीति स्पष्ट नहीं है, जिससे हांगकांग के युवा अपने भविष्य को लेकर आशंकित हैं।

चीन सरकार को विरोध सहने की आदत नहीं है, वो अपने देश में किसी भी राष्ट्रवादी या मानवाधिकार आंदोलन को बुरी तरह कुचल देता है।चीन के छात्रों का थयाशमेन चौक पर आंदोलन करना चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को जरा भी नहीं सुहाया और उसने थयाशमेन चौक को घेरकर छात्रों पर टैंक से हमला करा दिया था।हजारों छात्र मारे गए और सैकड़ों को देशद्रोह के मामले में गिरफ्तार किया गया था जो आज भी जेलों में सड़ रहें हैं।चीन की कम्युनिस्ट पार्टी अब यही हांगकांग में चाह रही है।सोमवार को ब्रिटिश विदेश मंत्री ने हांगकांग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैरी लैम से वहाँ की स्थिति पर बात की थी जो चीन सरकार को बहुत बुरा लगा था और उसने कहा कि हम अपने आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप की निंदा करते हैं।

हांगकांग की कुल आबादी 74 लाख है जिसमें से 10 लाख लोग 09/06/2019 को चीन के नये प्रत्यर्पण बिल के विरोध में सड़क पर उतर आए थे।हांगकांग के इतिहास में इतना बड़ा आंदोलन कभी नहीं हुआ था।विशाल आंदोलन से घबराई हांगकांग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैरी लैम को तुरंत ये घोषणा करनी पड़ी कि प्रशासन विवादास्पद प्रत्यर्पण बिल को तत्काल प्रभाव से वापस लेती है और प्रशासन हांगकांग की जनता से खेद प्रकट करती है।

आदेश को वापस ले लेने के बाद भी ये अविश्वास ये संदेह पैदा करती है कि अंदरखाने में सबकुछ सही नहीं है।चीन की सरकार और हांगकांग प्रशासन को ये समझना होगा कि बलपूर्वक इस आंदोलन को दबाने से हालात और खराब हो सकते हैं।हांगकांग के निवासियों के विश्वास बहाल करना होगा तभी चीन अपने मकसद में कामयाब हो सकता है।

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