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चीन ने हांगकांग में हिंसक प्रर्दशन को "आतंकवाद" करार दिया

Bhola Tiwari Aug 13, 2019, 3:25 PM IST टॉप न्यूज़
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अजय श्रीवास्तव

इन दिनों हांगकांग आंदोलन की तपिश से झुलस रहा है।कल हजारों की संख्या में लोग हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मुख्य टर्मिनल पर इकट्ठा हुए और जबरदस्त प्रर्दशन किया।हांगकांग प्रशासन का कहना है कि प्रर्दशनकारी चार दिनों से वहाँ डेरा डाले हुए हैं।इसकी वजह से हांगकांग से सभी उड़ानें फिलहाल रद्द कर दी गई है।हलांकि पुलिस प्रशासन प्रर्दशनकारियों को हटाने में जुट गई है।


इधन चीन ने हांगकांग में हिंसक प्रदर्शन को आतंकवाद करार देते हुए सोमवार को उन सभी प्रर्दशनकारियों को खदेड़ दिया जिन्होंने पुलिस अधिकारियों पर पेट्रोल बम फेंके।हांगकांग और मकाओ मामलों के प्रवक्ता यांग गुआंग ने कहा कि प्रर्दशनकारियों ने पुलिस पर हमला करने के लिए बार बार खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल किया, जिसमें गंभीर हिंसक अपराध के साथ आतंकवाद के लक्षण दिखाई देते हैं।हांगकांग में जारी प्रर्दशन कानून और सामाजिक व्यवस्था को धवस्त करने वालें हैं।

हांगकांग में हुए हिंसक प्रर्दशन पर ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राब ने हांगकांग की विशेष प्रशासनिक कार्यकारी कैरी लैम से फोन पर बात की।चीन ने इस बात पर ऐतराज जताया है कि ब्रिटेन उसके आंतरिक मामलों में दखल दे रहा है।चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ छुनयिंग ने कहा कि चीन अपने घरेलू मामलों में किसी भी विदेशी दखलंदाजी का विरोध करता है।

अब ये प्रश्न उठता है कि हांगकांग में ये हालत कैसे बने?इसका मूल कारण "प्रत्यपर्ण कानून" है।चीन हांगकांग में एक मजबूत "प्रत्यपर्ण कानून" चाहता है जो हांगकांग की जनता को मंजूर नहीं है।दरअसल हांगकांग के मौजूदा प्रत्यर्पण कानून में कई देशों के साथ इसके समझौते नहीं हैं।इसके चलते अगर कोई व्यक्ति अपराध कर हांगकांग वापस आ जाता है तो उसे मामले की सुनवाई के लिए ऐसे देश में प्रत्यर्पित नहीं किया जा सकता जिसके साथ इसकी संधि नहीं है।चीन को भी अब तक प्रत्यर्पण संधि से बाहर रखा गया था लेकिन नया प्रस्तावित संशोधन इस कानून में विस्तार करेगा और ताइवान, मकाऊ और मेनलैंड चीन के साथ भी संदिग्धों को प्रत्यर्पित करने की अनुमति देगी।

चीन द्वारा अनुमोदित प्रत्यर्पण कानून को हांगकांग के निवासियों ने सिरे से खारिज कर दिया।वे इसमें चीन की कुटिलता को देखते हैं।जबकि हांगकांग की नेता कैरी लैम कहती हैं कि ये बदलाव जरूरी है ताकि न्याय और अंतरराष्ट्रीय दायित्वों को पूरा किया जा सके।उन्होंने कहा कि अगर बदलाव नहीं हुए तो हांगकांग "भगोडों का स्वर्ग" बनकर रह जाएगा।

आपको बता दें साल 1997 में हांगकांग को ब्रिटेन ने स्वायत्तता की शर्त के साथ चीन को सौंपा था, तभी से वहाँ के लोग न चाहते हुए भी चीन के साथ रहने को मजबूर हैं।कहने को तो स्वायत्तता है मगर कम्युनिस्ट चीन समय समय पर वहाँ अपना एजेंडा लागू करता रहता है।कुछ मामलों में वह सफल भी हुआ है तो कुछ में असफलता हाथ लगी है।इस नये प्रत्यर्पण संधि ने लोगों में अविश्वास पैदा कर दिया है।उनका कहना है कि प्रत्यर्पण बिल में किये गज संशोधन हांगकांग की स्वायत्तता को प्रभावित करेंगे।उनका सोचना है कि नया संशोधन हांगकांग के लोगों को भी चीन की दलदली न्यायिक व्यवस्था में ढकेल देगा,जहाँ राजनीतिक विरोधियों पर आर्थिक अपराधों और गैर परिभाषित राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों जैसे मामलों में आरोप लगाए जाते रहे हैं।एक बार आरोपित हुआ व्यक्ति जिंदगी भर उनके कानून से बच नहीं सकता।

गौरतलब है कि हांगकांग ब्रिटेन का एक उपनिवेश था जिसे 1997 में चीन को स्वायत्तता के शर्तो के साथ सौंपा गया था।ब्रिटेन ने 50 सालों के लिए हांगकांग को चीन को सौंपा है मगर उसके आगे क्या होगा ये स्पष्ट नहीं है।यही कारण है कि हांगकांग के युवा अपने अनिश्चित भविष्य को लेकर चिंतित हैं।वे चीन के साथ नहीं रहना चाहते हैं ये उन्होंने कई बार स्पष्ट कर दिया है।

प्रत्यर्पण कानून को लेकर 9 जून को तकरीबन दस लाख लोग हांगकांग की सड़कों पर उतरे।हांगकांग के इतिहास में ये सबसे बड़ा नागरिक प्रर्दशन था।प्रशासन पंगु हो गई और हांगकांग की नेता कैरी लैम को मजबूरन ये घोषणा करनी पड़ी कि प्रशासन इस कानून को वापस लेती है।कैरी लैम ने सार्वजनिक रूप से हांगकांग की जनता से माफी भी मांगी।

अभी लोगों में काफी उबाल है और चीन प्रर्दशनकारियों को सबक सिखाना चाह रहा है।ये टकराव कभी भी बडे घटना को बुलावा दे सकती है ये तो तय है।

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