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जम्मू कश्मीर अब होगा केन्द्र शासित प्रदेश, जानें केंद्र सरकार के फैसले का आप पर क्या होगा असर

Bhola Tiwari Aug 05, 2019, 6:51 PM IST टॉप न्यूज़
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सिद्धार्थ सौरभ

नई दिल्ली : जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया गया। अब जम्मू एवं कश्मीर को दो हिस्सों में बांट दिया गया। इसमें जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश रहेगा, वहीं लद्दाख दूसरा केंद्र शासित प्रदेश होगा। यह अनुच्छेद जम्मू एवं कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता है। जम्मू-कश्मीर अब दिल्ली की तरह ही केंद्र शासित प्रदेश होगा। यानी यहां चुनी हुई राज्य सरकार होगी, लेकिन इसके साथ ही केंद्र की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल भी होगा।

 फैसले का क्या होगा असर

■ 5 साल का विधानसभा का कार्यकाल

जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता था, जबकि भारत के अन्य राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद-370 हटने के बाद यहां भी विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होगा।

■ अलग झंडा नहीं, दोहरी नागरिकता खत्म

यहां नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होती है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में अलग झंडा और अलग संविधान चलता है, जो अब छीन जाएगा।

■ अब केंद्र के सारे कानून लागू होंगे

 शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, सीएजी, मनी लांड्रिंग विरोधी कानून, कालाधन विरोधी कानून और भ्रष्टाचार विरोधी कानून कश्मीर में लागू नहीं थे। ये अब लागू हो सकेंगे।

■ अब लग सकेगा राष्ट्रपति शासन

जम्मू कश्मीर राज्य में संविधान का अनुच्छेद-370 लागू था। इस कारण राष्ट्रपति के पास राज्य सरकार को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं था। यानी वहां राष्ट्रपति शासन नहीं, बल्कि राज्यपाल शासन लगता था। अब वहां राष्ट्रपति शासन लग सकेगा।

■ अब मिलेगा आरक्षण

संविधान में वर्णित राज्य के नीति निदेशक तत्व भी यहां लागू नहीं होते थे। कश्मीर में अल्पसंख्यकों को आरक्षण नहीं मिलता था। गृहमंत्री ने अमित शाह के मुताबिक ने जम्मू कश्मीर में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा।

■ बाहरी लोग जम्मू-कश्मीर में जमीन संपत्ति खरीद पाएंगे

अभी तक बाहरी लोगों के जम्मू-कश्मीर में संपत्ति खरीदने पर प्रतिबंध था।

■ वित्तीय आपातकाल लागू होगा

भारतीय संविधान की धारा 360 के तहत देश में वित्तीय आपातकाल लगाने का प्रावधान है। वो भी जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता था। अब यहां वित्तीय आपातकाल लागू हो सकेगा।

■अब राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान दंडनीय 

अभी तक जम्मू-कश्मीर का अलग झंडा था। अब ऐसा नहीं होगा यानी राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान पर सजा होगी।

मोटे तौर पर क्या होगा फायदा

-जम्मू-कश्मीर को अब विशेष राज्य का दर्जा नहीं रहेगा।

- भारत के दूसरे राज्यों के नागरिक जम्मू-कश्मीर में जमीन खरीद सकेंगे।

- जम्मू-कश्मीर में पूरे भारत से निवेश बढ़ेगा।

- जम्मू-कश्मीर की महिलाएं अगर राज्य के बाहर शादी करेंगी तो नहीं खत्म होगा पिता की संपत्ति का हक।

- कश्मीर से निकाले गए कश्मीरी पंडितों की वापसी आसान हो सकेगी।

- जो कानून पूरे भारत में लागू होते हैं अब वहीं कानून जम्मू-कश्मीर में भी लागू होंगे।

- जम्मू-कश्मीर में कानून व्यवस्था का नियंत्रण अब केंद्र के हाथ में होगा।

- जम्मू-कश्मीर में अब राज्य सरकार उस तरह काम करेगी जिस तरह दिल्ली राज्य में चलती है।

- पहले जम्मू-कश्मीर में दोहरी नागरिकता होती थी, अब सारे भारत के नागरिक होंगे

- जम्मू-कश्मीर में धारा 356 लागू नहीं होती थी, अब धारा 356 लागू (सरकार बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार)होगी

- पहले राज्यपाल शासन का अधिकार होता था, अब राष्ट्रपति शासन का अधिकार होगा

- राज्य में अल्पसंख्यकों को आरक्षण नहीं मिलता था, अब अल्पसंख्यकों को आरक्षण मिलेगा

- पहले छह साल की विधानसभा, अब पांच साल की विधानसभा होगी

- पहले राज्य का राज्यपाल था, अब जम्मू-कश्मीर का राज्यपाल और लद्दाख का उपराज्यपाल होगा

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