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नाकाम होता हीं दिख रहा है अयोध्या विवाद की मध्यस्थता करने वाला "कलीफुल्ला पैनल"

Bhola Tiwari Jul 15, 2019, 4:37 PM IST टॉप न्यूज़
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अजय श्रीवास्तव

गुरुवार को चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पाँच सदस्यीय संविधान बेंच ने राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद अयोध्या जमीन विवाद मामलों में कलीफुल्ला पैनल को ये आदेश दिया कि वे एक हफ्ते(18 जुलाई) के अंदर ताजा स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट को सौंपे।संविधान बेंच ने ये भी कहा कि वह अगला आदेश 18 जुलाई को देगी।संविधान बेंच ने ये भी कहा कि स्टेटस रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद अगर उसे लगेगा कि मध्यस्थता प्रक्रिया नाकाम रही तो ऐसे हालत में अदालत अयोध्या विवाद मामले की सुनवाई 25 जुलाई से प्रतिदिन के आधार पर करेगी।कोर्ट ने यह आदेश विवाद से जुड़े एक वादी गोपाल सिंह विशारद की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।याचिकाकर्ता ने मांग की है कि मध्यस्थता प्रक्रिया को निरस्त करके इस मामले का फैसला अदालत करे।

देश की शीर्ष अदालत ने 08 मार्च को मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि अगर आपसी सहमति से इस मामले का निपटारा हो जाता है तो सबसे बेहतर है और इसके लिए शीर्ष अदालत ने रिटायर्ड जज जस्टिस एम.एफ.कलीफुल्ला के नेतृत्व में तीन सदस्यीय मध्यस्थता पैनल का गठन किया था, जिसके दूसरे सदस्य आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर और तीसरे सीनियर एड़वोकेट श्रीराम पांचू हैं।

अदालत ने मध्यस्थता प्रक्रिया की सीक्रेसी बरकरार रखने और इसे किसी किस्म के मीडिया ट्रायल से बचाने के लिए अदालत ने इसकी रिपोर्टिंग पर भी बैन लगा दिया है।कोर्ट के आदेशानुसार मध्यस्थता की प्रक्रिया अयोध्या से सटे फैजाबाद में की जा रही है।सुप्रीमकोर्ट के इस आदेश का हिंदू संगठनों ने शुरू से विरोध किया है क्योंकि वे नहीं चाहते हैं कि उनके द्वारा किए गए वर्षों की मेहनत को कोई आसानी से हड़प ले,हाँ इस मामले में निर्मोही अखाडे ने अपनी सहमति दी है।सुन्नी वक्फबोर्ड के सदस्यों की राय इस मामले में बंटी हुई है मगर बोर्ड के बहुत से सदस्य इस मध्यस्थता पैनल को हरी झंडी दिखा चुके हैं।

आपको बता दें मध्यस्थता पैनल के सदस्य श्री श्री रविशंकर जस्टिस कलीफुल्ला को पैनल की अध्यक्षता देने से खुश नहीं हैं और उनका रूख नकारात्मक हीं दिख रहा है मगर रिटायर्ड जस्टिस कलीफुल्ला और सीनियर एडवोकेट पांचूराम पुरी तरह लगे हुए हैं।सफलता मिलनी हीं नहीं है और मिलेगी भी नहीं क्योंकि कोई भी पक्ष एक दूसरे को इसका क्रेडिट देना नहीं चाहता है।

आपको याद होगा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2010 में इस मामले में फैसला सुनाते हुए विवादित जमीन 2.77 एकड को तीन बराबर भागों में इसके तीनों पक्षकार सुन्नी वक्फबोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़े के बीच बराबर बांट दिया था।इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सभी पक्ष सुप्रीमकोर्ट गए थे,तभी से ये मामला देश की शीर्ष अदालत में चल रहा है।

सुप्रीमकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की मध्यस्थता वाली पाँच सदस्यीय संविधानिक पैनल ये अंतिम प्रयास कर रही है।इसके फेल होने पर पीठ ने कहा है कि वो रोज सुनवाई कर इस मामले का अतिशीघ्र निपटारा करेगी।

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