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चीन द्वारा चुने गए दलाईलामा के उत्तराधिकारी को मान्यता दे भारत,संबंध सुधारने का स्वर्णिम अवसर

Bhola Tiwari Jul 15, 2019, 12:27 PM IST टॉप न्यूज़
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अजय श्रीवास्तव

तिब्बत में सहायक मंत्री स्तर के अधिकारी वांग नेंग शेंग ने ल्हासा में भारतीय पत्रकारों से बातचीत में स्पष्ट रूप से कहा कि अगला दलाईलामा चीन के अंदर हीं चुना जाना चाहिए और इसमें भारत का कोई भी दखल द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित करेगा।

दलाईलामा के उत्तराधिकारी के चयन पर चीन की नीति बिल्कुल स्पष्ट है और वो नहीं चाहता कि उत्तराधिकारी का चयन दलाईलामा भारत के सहयोग और समर्थन से करें।शेंग ने कहा कि दलाईलामा का उत्तराधिकारी चीन में चीन सरकार की निगरानी में चुना जाएगा और यह प्रक्रिया देश के भीतर 200 वर्ष पुरानी ऐतिहासिक प्रक्रिया के तहत होना चाहिए।उन्होंने आगे कहा दलाईलामा का उत्तराधिकारी एक ऐतिहासिक, धार्मिक और राजनीतिक मुद्दा है।दलाईलामा के उत्तराधिकारी के लिए स्थापित ऐतिहासिक संस्थान और औपचारिकताएं है।उनके उत्तराधिकारी पर निर्णय उनकी निजी इच्छा अथवा दूसरे देशों में रहने वाले लोगों के गुट द्वारा नहीं लिया जाता।सहायक मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि वर्तमान में दलाईलामा को बीजिंग ने मान्यता दी थी और उनके उत्तराधिकारी की खोज "स्वर्ण पात्र में ड्रा निकालने की प्रक्रिया के तहत हीं होनी चाहिए।

आपको बता दें दलाईलामा 84 वर्ष के हो गए हैं और वे बीमार रहते हैं।दलाईलामा चाहते हैं कि वे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करें मगर चीन सरकार का कहना है कि पुरानी ऐतिहासिक परंपरा के अनुसार चीन में हीं उत्तराधिकारी का चयन होगा और उसे चीन सरकार मान्यता प्रदान करेगी।दलाईलामा के अनुयायियों का कहना है कि चीन सरकार अपने पसंद का उत्तराधिकारी नियुक्त कर इस आंदोलन को दबा देगी।

गौरतलब है कि साल 1959 में चीन सरकार ने तिब्बत को स्वायत्त करने के आंदोलन को कुचलने के लिए तिब्बत में सेना को भेजा था, तब दलाईलामा किसी तरह भागकर भारत आ गए और उन्होंने शरण मांगी।भारत सरकार ने उन्हें धर्मगुरु के तौर पर शरण दिया था,तभी से दलाईलामा भारत में रह रहें हैं।चीन सरकार ने अनेकों बार इस मुद्दे पर आँख तरेरी है मगर भारत सरकार का कहना है कि वे राजनीतिक व्यक्ति न होकर आध्यात्मिक गुरु हैं और उनका कार्य शांतिपूर्वक अपने धर्म का प्रचार प्रसार है।वर्तमान में दलाईलामा धर्मशाला के पास स्थित मैकलाँडगंज में पहाडों से घिरे बौद्ध मठ में रहते हैं।दलाईलामा को 1989 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है।

बुढे हो चुके दलाईलामा ने एक साक्षात्कार में स्वीकार किया है कि स्वायत्त तिब्बत का उनका लक्ष्य वास्तिवकता से दूर होता जा रहा है।दलाईलामा और भारत सरकार को चाहिए कि वो तिब्बत की स्वायत्तता की मांग को छोडकर चीन द्वारा चुने गए दलाईलामा के उत्ताराधिकारी को मान्यता दे।चीन इस मामले में बहुत सख्त है और वह कुछ भी कर सकता है।तिब्बतियों की भलाई चीन के साथ रहकर हीं है ये उन लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया है।चीन ने दूनिया के सबसे बड़े पठार में विकास की जो अलख जगाई है वो काबिलेतारीफ है।चीन से द्विपक्षीय संबंध को सही करने के लिए चीन द्वारा चुने गए दलाईलामा के उत्तराधिकारी को भारत मान्यता देकर एक नजीर पेश कर सकता है जो दोनों देशों के लिए बेहतर होगा।

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