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BIG NEWS : जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 'राष्ट्र विरोधी गतिविधियों' में शामिल सरकारी कर्मचारियों की जांच के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का किया गठन

Bhola Tiwari Sep 18, 2021, 7:10 AM IST टॉप न्यूज़
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 टोनी पाधा

श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर के सरकारी विभागों में बैठ कर जम्मू-कश्मीर समेत देश के खिलाफ दुष्प्रचार करने और देशविरोधी तत्वों को शह देने वाले सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ अब कार्रवाई और तेज हो गई है। ऐसे कर्मचारियों को अब सरकार सीधे नौकरी से बाहर करेगी। जेके प्रशासन द्वारा जारी नए आदेश के मुताबिक इसके लिए सभी सरकारी कर्मचारियों के चरित्र की सख्ती से पड़ताल होगी। सरकार ने इसके लिए यूटी स्तरीय समीक्षा कमेटी और स्क्रीनिंग कमेटी को कार्रवाई करने के लिए हरी झंडी दे दी है। बता दें कि तीन सदस्य समीक्षा कमेटी की अध्यक्षता मुख्यसचिव करेंगे। इसके सदस्यों में जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजी और सामान्य प्रशासनिक विभाग के प्रशासनिक सचिव शामिल हैं। वहीं  गृह विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता वाली चार सदस्य स्क्रीनिंग कमेटी में सीआईडी के स्पेशल डीजी, संबंधित विभाग के प्रशासनिक सचिव और कानून विभाग के सचिव शामिल हैं। प्रशासनिक सचिव मनोज कुमार द्विवेदी की ओर से जारी आदेश के मुताबिक  सभी सरकारी विभागों को अधिकारियों और कर्मचारियों के चरित्र की पड़ताल करके सभी देश और राज्य विरोधी लोगों की सूची स्क्रीनिंग कमेटी को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए सरकार ने सात राष्ट्रविरोधी गतिविधियों को सूचीबद्ध किया है, जिसके आधार पर कर्मचारी का सत्यापन किया जाएगा। सरकारी नोटिस में प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को अनिवार्य रूप से भारत संघ और उसके संविधान के प्रति पूर्ण अखंडता, ईमानदारी और निष्ठा बनाए रखने का भी आदेश दिया गया है। नोटिस में कहा गया है सरकारी कर्मचारी ऐसा कुछ भी ना करे, जो एक सरकारी कर्मचारी के लिए अशोभनीय हो।

वेरिफिकेशन के नियम

 1. जांच के दौरान यह देखा जाएगा कि अधिकारी या कर्मचारी देशविरोधी गतिविधियों, जासूसी करने, अलगाववाद को शह देने, लोगों की भावनाओं को भड़काने के साथ जम्मू कश्मीर समेत देश में विदेशी हस्तक्षेप में मदद तो नहीं कर रहा है।

2. सरकार के अलग-अलग विभाग में काम करने वाला कर्मचारी किसी भी प्रकार की हिंसा में शामिल तो नहीं है।

3. जांच के दौरान यह भी पता लगाया जाएगा कि सरकारी कर्मचारी अपने घर में रहने वाले संदिग्ध रिश्तेदारों की जानकारी देते हैं कि नहीं। सभी सरकारी कर्मियों को बताना होगा कि उनके घर में रहने वाले रिश्तेदार कौन हैं, उनके संदिग्ध होने की स्थिति में कर्मचारी को उनका सहयोगी माना जाएगा।

4.वहीं जांच के दौरान विभागों को यह भी देखना होगा कि सरकारी कर्मी देश के प्रति आक्रामक रवैया रखने वाले देश के नागरिकों से परोक्ष या अपरोक्ष रूप से जुड़ा तो नहीं है।

5. इसके अलावा जांच में यह भी देखा जाएगा कि सरकारी कर्मचारी अपने उन सभी रिश्तेदारों और घर पर साथ रहने वाले व्यक्तियों की जानकारी देता है कि नहीं, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में विदेशी नागरिकों और विदेशी सरकारों से जुड़े हुए हैं। जिन्हें भारत का राष्ट्रीय और सुरक्षा हितों के तहत विरोधी माना जाता है।

6. इसके अलावा सरकारी कर्मचारी अगर किसी विदेशी खुफिया सेवा के संदिग्ध या ज्ञात सहयोगी या कर्मचारी के साथ अनधिकृत संबंध रखता है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगा।

बता दें कि वेरिफिकेशन के बाद प्रशासनिक विभाग अपने संदिग्ध कर्मचारियों की सूची तैयार करके इसे सामान्य प्रशासनिक विभाग को सौंपेंगे। इसके बाद इन मामलों की जानकारी स्कीनिंग कमेटी को दी जाएगी। वेरिफिकेशन के दौरान संदिग्ध कर्मचारी अगर दोषी पाया जाता है, तो स्क्रीनिंग कमेटी संदिग्ध कर्मचारियों व अधिकारियों की पदोन्नति को फौरन रोकने के साथ ऐसे कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने के लिए प्रस्ताव समीक्षा कमेटी को भेजेगी। जिसके बाद समीक्षा कमेटी सभी तरीके से मामलों पर गौर करेगी और समीक्षा कमेटी भी अपने स्तर पर भी मामले की जांच कर सकती है। वहीं कर्मचारी व अधिकारी स्क्रीनिंग कमेटी की रिपोर्ट को समीक्षा कमेटी के समक्ष चुनौती दे सकते हैं। जिसके बाद समीक्षा कमेटी को एक महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी होगी। बता दें कि इसके अलावा सरकारी कर्मचारी अपनी सेवा के दौरान हर समय जम्मू-कश्मीर सरकारी कर्मचारी आचरण नियम, 1997 से बाध्य होता है। इन नियमों में सार्वजनिक और निजी में कर्मचारियों के आचरण को नियंत्रित करने वाली गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करने वाले विभिन्न प्रावधान शामिल हैं।

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