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BIG NEWS : जम्मू कश्मीर सरकार का आदेश, सरकारी कर्मचारियों को पासपोर्ट आवेदन के लिए एसीबी से मंजूरी लेना अनिवार्य

Bhola Tiwari Sep 17, 2021, 7:43 AM IST टॉप न्यूज़
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टोनी पाधा

श्रीनगर : जम्मू कश्मीर सरकार ने पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले अपने कर्मचारियों के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) से मंजूरी प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया है। यह सरकारी कर्मचारियों के लिए पासपोर्ट आवेदन के लिए आवश्यक विभागीय मंजूरी और एनओसी के अतिरिक्त होगा। यह आदेश ऐसी रिपोर्ट के बाद आया जिस में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के केस में कई आरोपियों के देश से बाहर जाने की बात सामने आई थी। जेके प्रशासन द्वारा गुरुवार को जारी आदेश में कहा गया है कि कर्मचारी समेत नागरिकों को पासपोर्ट आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) के जरिए किए गए सत्यापन के आधार पर जारी किया जाता है। लेकिन वर्तमान प्रणाली में कोई तंत्र शामिल नहीं है, जो ऐसे कर्मचारियों को पासपोर्ट से वंचित करने में मदद करे, जो या तो निलंबित हैं या गंभीर आरोपों के कारण विभागीय जांच या अभियोजन का सामना कर रहे हैं। बता दें कि अभी सिर्फ सरकारी कर्मचारी को Annexure-H पर पासपोर्ट के लिए आवेदन करने के लिए अपने नियोक्ता को सूचित करने की आवश्यकता होती थी। लेकिन अब नए आदेश के मुताबिक सभी कर्मचारियों को पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) से मंजूरी प्राप्त करना अनिवार्य है। नए नियम से भ्रष्टचार में लिप्त कर्मचारी अब देश छोड़कर नहीं भाग पाएंगे।  

जम्मू-कश्मीर के आयुक्त मनोज कुमार द्विवेदी ने कहा केंद्र शासित प्रदेश की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने सरकार का ध्यान इस तरफ खींचा है कि सरकारी कर्मचारियों को आवश्यक सतर्कता प्राप्त किए बिना मौजूदा तंत्र द्वारा पासपोर्ट जारी कर दिया जाता था, जिसके परिणामस्वरूप उन कर्मचारियों को भी पासपोर्ट जारी कर दिया जाता था जिनके खिलाफ सतर्कता मामले लंबित हैं। एसीबी द्वारा चिन्हित किए गए मुद्दों पर विचार करने के बाद अब सरकारी कर्मचारियों के लिए एसीबी की मंजूरी को अनिवार्य किया गया है। मनोज दिवेद्दी ने बताया कि पासपोर्ट संबंधित दिशा-निर्देशों की समीक्षा भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग और विदेश मंत्रालय (एमईए) के परामर्श से की गई है। जिसके बाद अब सरकारी कर्मचारियों के लिए पासपोर्ट संबंधित विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं।

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