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BIG NEWS : “ जम्मू कश्मीर जमीन का टुकड़ा नहीं है, वो भारत की धमनियों में बहने वाला लहू है” : एलजी मनोज सिन्हा

Bhola Tiwari Sep 09, 2021, 7:13 AM IST टॉप न्यूज़
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सिद्धार्थ सौरभ

नई दिल्ली : जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स में लेखक जवाहर लाल कौल की किताब “द वुंडेड पैराडाइस” का विमोचन किया। इस दौरान मनोज सिन्हा ने कहा कि मुझे जम्मू-कश्मीर का उपराज्यपाल बने हुए 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। मैं किताब की चर्चा के अलावा भी जम्मू-कश्मीर को लेकर आप सबके सामने कुछ कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी इतिहास में हुए अत्याचारों के खिलाफ जिस तरीके से फैसले लिए हैं, मैं मानता हूं कि आने वाले भारतवर्ष के इतिहास में वह स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर जमीन का टुकड़ा नहीं है, वो भारत की धमनियों में बहने में बहने वाला लहू है। उन्होंने कहा कि बीते मंगलवार को मैंने एक पोर्टल की शुरूआत की है। जिसके जरिए कश्मीर से विस्थापित हुए लाखों कश्मीरी विस्थापितों को उनकी जमीने वापस मिल पाएगी। इसके जरिए वो सभी कश्मीरी विस्थापित हिंदू अपनी शिकायते दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने कहा सभी लोग जानते हैं कि 1989-90 के दौरान लाखों कश्मीर हिंदूओं को मजबूरन कश्मीर छोड़ना पड़ा था। जिसके बाद उनकी चल-अचल संपत्तियों को लोगों ने दबाव में कम पैसों में खरीद लिया था और उन्हें बेदखल कर दिया था। उन्होंने कहा पोर्टल लॉन्च होने के बाद करीब 745 से ज्यादा शिकायतें आई हैं। उन्होंने कहा करीब 7500 परिवार 1989-90 के दौरान विस्थापित हुए थे। उन्होंने राहत कार्यालय के आंकड़ों के हिसाब से बताया कि करीब 44 हजार विस्थापितों के नाम भी रजिस्टर हैं। उन्होंने कहा कि करीब 50 फीसदी ऐसी शिकायतें हैं, जिनका समाधान बहुत जल्दी हो सकता है। उन्होंने कहा कि पड़ोसियों ने इन लोगों की जमीने नहीं ली है, बल्कि ये वो लोग थे जो आतंकवाद से फल फूल रहे थे। उन्होंने कहा कि इनमें भी कई लोग ऐसे थे, जो सरकारी कर्मचारी थे।

एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के बजट की मैं चर्चा करूं, तो पिछले साल देश की संसद ने एक लाख आठ हजार करोड़ का बजट स्वीकृत किया था। उसके एक साल पहले मोटे तौर पर 1 लाख करोड़ का बजट देश की संसद ने स्वीकृत किया था और उससे एक साल पहले 90 हजार करोड़ का बजट था। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश जिसकी आबादी 23, 24 करोड़ रूपये है, उसका बजट 5 लाख 45 हजार करोड़ है। बिहार जिसकी आबादी लगभग 13 करोड़ है, उसका बजट , 3 लाख करोड़ है। उन्होंने कहा कि देश के बाकी हिस्सों की तुलना में जम्मू-कश्मीर का बजट शुरू से 8 से 10 गुना रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे, उस वक्त प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू हुई थी। जिसके बाद अधिकांश गांव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जुड़ गए हैं, ये योजना भी अब 2022 में समाप्त होनी वाली है। लेकिन इतने बजट के बावजूद करीब 947 गांव सड़क से नहीं जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में 25,600 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आ चुके हैं। जिसमें 12,220 करोड़ निवेश के प्रस्ताव कश्मीर के लिए है और बाकी जम्मू के लिए है। ये वो प्रस्ताव है जो सरकारी जमीन के लिए आवेदन कर चुके हैं। वहीं आने वाले डेढ़ साल में 50 हज़ार करोड़ के निवेश की संभावना है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में 2014 पहले तीन मेडिकल कॉलेज थे। लेकिन उसके बाद 7 नए मेडिकल कॉलेज बने हैं। जिसमें 5 मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई हो रही है। वहीं जम्मू-कश्मीर पहला राज्य है, जहां दो एम्स बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में स्वास्थ्य सुविधा बाकी राज्यों की तुलना में अच्छी है।

मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में जब कोरोना पीक पर था, तब भी राज्य में कोई ऐसा मरीज नहीं था। जिसे ऑक्सीजन बेड ना मिला हो। बैक-टू-विलेज कार्यक्रम के तहत बीते साल सरकार ने 20 हज़ार नौजवानों को आत्मनिर्भर बनाने के सरकार ने 10 लाख तक आर्थिक सहायता दी है। जिसमें करीब 6 हज़ार महिलाएं हैं। इस साल ये लक्ष्य 50 हज़ार नौजवानों को आर्थिक सहायता देने का रखा गया है। जम्मू-कश्मीर की संस्कृति के साथ हमारी सोच वैज्ञानिक भी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज जम्मू-कश्मीर में बहुत पारदर्शी तरीके से हर काम हो रहा है। उन्होंने निवेश को लेकर कहा कि जम्मू कश्मीर में 25,600 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आ चुके हैं। जिसमें 12,220 करोड़ निवेश के प्रस्ताव कश्मीर के लिए है और बाकी जम्मू के लिए है। ये वो प्रस्ताव है जो सरकारी जमीन के लिए आवेदन कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले डेढ़ साल में 50 हज़ार करोड़ के निवेश की संभावना है। पर्यटन को लेकर मनोज सिन्हा कहा कि जम्मू कश्मीर में जुलाई महीने में 10 लाख 22 हज़ार और अगस्त महीने में 11 लाख 58 हज़ार टूरिस्ट्स आए हैं। जोकि पिछले कई सालों की तुलना में कहीं ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि सरकारी अधिकारी अलग-अलग पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रहे हैं।

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