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बजट से संरचनात्मक सुधार का प्रयास, ग़रीबों के जीवन स्तर को बेहतर करने की कोशिश।

Bhola Tiwari Jul 05, 2019, 10:40 PM IST टॉप न्यूज़
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मयंक जैन अर्थशास्त्री विशेषज्ञ

 रांची : बजट में सरकार ने वृद्धि दर एवं बेरोज़गारी की समस्या को सम्भालने के साथ साथ दीर्घकालीन संरचनात्मक सुधार करने का प्रयास किया है। 

पिछले कार्यकाल में सरकार के लोकप्रिय कार्यक्रम उज्जवला योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना के दायरे को बढ़ाकर 2022 तक शत प्रतिशत लोगों तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को ओवरड्राफ़्ट की सुविधा, 2024 तक हर घर स्वच्छ जल की पहल और स्वच्छ भारत के दायरे को बढ़ाकर ठोस कचरा प्रबंधन को इसमें शामिल करना दीर्घकाल में ग्रामीणों के जीवन स्तर को बढ़ाने में कारगर साबित होगा।

सरकार ने पूँजी की आवश्यकता को देखते हुए विदेशी निवेश में रियायतें दी हैं जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से ज़रूरी भी है। 

स्टार्टअप कम्पनी को प्रोत्साहित किए जाने और इंफ़्रास्ट्रक्चर में होने वाले ख़र्च से आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा और रोज़गार के नये अवसर पैदा होंगे।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नेशनल रिसर्च फ़ाउंडेशन के स्थापना की घोषणा की है पर प्राथमिक शिक्षा में सुधार पर ध्यान देना भी बेहतर होता.



(लेखक मद्रास स्कूल आफ इकनॉमिक्स,चेन्नई से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर किया है)

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