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"जो भी बंदूक उठाएगा, वो मारा जाएगा", केन्द्र सरकार का ये एजेंडा फेल

Bhola Tiwari Jun 27, 2019, 6:54 AM IST टॉप न्यूज़
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अजय श्रीवास्तव

आज केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं,उनके दौरे के पहले राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने ये बयान दिया कि हुर्रियत कांफ्रेंस के नेता बात करने को तैयार हैं,शायद कुछ सकारात्मक रूख हुर्रियत की तरफ से भी दिखा है।हुर्रियत कांफ्रेंस के पूर्व चेयरमैन अब्दुल गनी बट ने कहा,"जंग कभी भी विकल्प नहीं है, दोनों देशों को युद्ध और हवस के आगे सोचना होगा, हमें बात करने की जरूरत है और हम तैयार हैं।"

एक और महत्वपूर्ण हुर्रियत ग्रुप कहता है कि शांति स्थापित करने और कश्मीर मसले के हल के लिए किसी भी इंडो-पाक कदम का समर्थन किया जाएगा।

आपने दो महत्वपूर्ण ग्रुप के नेताओं के बयान को देखा,दोनों में हीं पाकिस्तान से वार्ता करने की बात कही गई है।मोदी सरकार की नई कश्मीर नीति में पाकिस्तान से बातचीत को पूरी तरह नकार दिया गया है।भारत का कहना है कि कश्मीर की समस्या हमारे देश की आंतरिक समस्या है और हम सभी देशवासी मिलकर इसका हल निकाल लेंगे।

आपको बता दें हुर्रियत कांफ्रेंस के नेता जरूर भारत में रहते हैं मगर वह पाकिस्तान से संचालित होता है।पाकिस्तान के हर एजेंडे को हुर्रियत कश्मीर में लागू करता है,इसके एवज में पाकिस्तान हवाला द्वारा तगडा पैसा इन्हें भेजता है।मुझे नहीं लगता हुर्रियत कांफ्रेंस बिना पाकिस्तान को पक्षकार बनाए वार्ता के लिए राजी होगा दूसरी बात हुर्रियत के सभी शीर्ष नेता विभिन्न मामलों में जेल में बंद हैं।एक सार्थक वार्ता के लिए इन्हें जेल से बाहर निकालना होगा जो आसान नहीं है फिर भी सरकार चाहे तो ऐसा कर सकती है।

अब प्रश्न उठता है कि वार्ता का मुद्दा क्या होगा और कौन इसे तय करेगा।अगर सरकार वार्ता का मुद्दा तय करती है तो हुर्रियत उसे नहीं मानेगी और हुर्रियत अपनी मांग वार्ता में पाकिस्तान को शामिल करना सामने रखती है तो वो सरकार को मंजूर नहीं होगा।

ये तो तय है कि कश्मीर समस्या बंदूक से हल नहीं होगी,अगर होनी होती तो बहुत पहले हल हो गई होती।मुझे तो दूर दूर तक कश्मीर समस्या का हल नजर नहीं आता।

एक तरफ आप अलगाववादियों से बात करने की सोच रखते हैं दूसरी तरफ धारा 370 को भी हटाने की बात करते हैं,अभी तपिश कम नहीं हुई और आप उसमें तेल डालने की बात करते हैं।फिर कैसे कश्मीर समस्या का हल निकलेगा।धारा 370 कोढ की तरह है मगर अब ये बीमारी लाइलाज है।

दिल्ली सल्तनत कहती है कि हम वार्ता द्वारा इस मसले का समाधान खोज लेंगे मगर वो मुझे कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आता।

साल 2000 में सबसे पुराने और बड़े चरमपंथी ग्रुप हिजबुल मुजाहिदीन के मुख्य कमांडर अब्दुल माजिद डार ने अपने कई शीर्ष कमांडरों के साथ श्रीनगर के गेस्ट हाउस में भारतीय गृहसचिव कमल पांडे के साथ बातचीत की थी।हिजबुल मुजाहिदीन ने वार्ता को सुविधाजनक बनाने के लिए सीजफायर की घोषणा की थी लेकिन सीजफायर में पंद्रह दिन लग गए।वार्ता फेल होनी हीं थी और हुई भी।कोई भी स्वत्रंत राष्ट्र उनकी शर्तों को मान नहीं सकता था और भारत सरकार ने भी उनकी मांगों को सिरे से खारिज कर दिया था।बताते हैं कि पाकिस्तान की बिना सहमति के ये वार्ता हुई थी और कुछ दिनों बाद हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख कमांडर अब्दुल माजिद डार को गोलियां से उडा दिया गया।बाद में केन्द्रीय गृहसचिव कमल पांडेय ने खुलासा किया था कि डार ने उनसे कहा था कि अब उनकी जान को सीमा पार से खतरा है।

आज केन्द्रीय गृहमंत्री अपनी पहली कश्मीर यात्रा पर हैं,हमारी टीम उन्हें शुभकामनाएं बोल रही है।उम्मीद है नया सूरज निकलेगा,बहुत से मिथक टूटे हैं ये भी टूटेगा और कश्मीर की अवाम अमन और चैन से जिंदगी बसर करेगी।

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