टोनी पाधा 

श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर में अब सीआईडी वेरिफिकेशन नहीं कराने वाले सरकारी कर्मचारियों को वेतन और भत्ते नहीं मिलेंगे। सरकारी आदेश के मुताबिक सभी विभाग उन कर्मचारियों की पहचान करेगा, जिन्होंने बिना सीआईडी वेरिफिकेशन के अभी तक वेतन, भत्ते प्राप्त किये हैं। वहीं सरकार ने बिना वेरिफिकेशन के कार्य करने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई करते हुए उनके वेतन, भत्ते बंद करने का आदेश जारी किया है। सरकारी आदेश के मुताबिक अब उन्हें सीआईडी से क्लीयरेंस मिलने के बाद ही वेतन, भत्ते मिलेंगे। इसके साथ भविष्य में विभागों में नए कर्मचारियों की तैनाती से पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी होगा कि उनकी सीआईडी वेरिफिकेशन हो चुकी है।

बता दें कि जम्मू-कश्मीर में कुछ संदिग्ध पृष्ठभूमि वाले नए कर्मियों की तैनाती संबंधी पुख्ता जानकारी मिलने के बाद सरकार ने कार्रवाई करते हुए सभी प्रशासनिक सचिवों, डिविजनल कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों व विभागों के अध्यक्षों, सार्वजनिक उपक्रमों के प्रबंध निदेशकों से नई नियुक्तियों का रिकार्ड मांगा है। उनसे कहा गया है कि वे ऐसे कर्मचारियों का पूरा ब्यौरा सरकार को सौंपे , जो सीआईडी वेरिफिकेशन नहीं होने के बावजूद नौकरी कर रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारियों को उनके विभागों में तैनात ऐसे नए कर्मचारियों का तय फार्मेट में ब्यौरा देना होगा। इसमें उनका नाम, पता, उनके माता, पिता का नाम, जन्म प्रमाण पत्र, स्थाई पता जैसी जानकारियां लिखित में देना होगा। इसके साथ ही नए कर्मचारियों के मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, सोशल मीडिया अकाउंट के बारे में भी पूरी जानकारी देनी होगी। सरकारी विभागों के संबंधित अधिकारियों को जल्द ही इन सभी जानकारियों को एसएसपी सीआईडी की मेल आईडी पर भेजना होगा। बता दें कि जम्मू कश्मीर सरकार का यह आदेश आयुक्त सचिव मनोज कुमार द्विवेदी ने जारी किया है।