ऋषिकेश मुखर्जी

रांची : झारखंड में बेरोजगार अभ्यर्थियों के के साथ तमाशा जारी है। जरा प्रदेश की विडंबना देखिए! एग्जामिनेशन क्वालीफाई करने के बावजूद अभ्यर्थियों को नहीं मिल रही है नौकरी। आज सोमवार को शिक्षक की परीक्षा में क्वालीफाई किए हुए अभ्यर्थियों ने मंत्री आवास का घेराव किया और कहा कम से कम हमें नौकरी तो दे दो। जी हां, हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति से जुड़े 11 गैर अधिसूचित जिले के अभ्यर्थियों का सोमवार सुबह से मंत्री मिथिलेश ठाकुर के आवास पर धरना जारी है। ये मंत्री से नियुक्ति प्रक्रिया को शुरू करने की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि 2016 में जो नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई थी, वह 2021 तक पूरी नहीं हुई है। कब तक उन्हें नौकरी के लिए दर-दर की ठोकरें खानी पड़ेगी।

आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों ने बताया कि 11 गैर अनुसूचित जिले को छोड़कर अन्य जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। वहां शिक्षक अपना काम भी शुरू कर दिए हैं। लेकिन, इनकी नियुक्ति को बार-बार अलग बहाना बनाकर लटकाया जा रहा है।

अभ्यर्थियों का कहना है कि 2017 में इन्होंने परीक्षा दी। 2019 में रिजल्ट आया। सितंबर 2019 से सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू हुई। दिसंबर तक इसके आधार पर मेरिट लिस्ट भी बना कर शिक्षा विभाग को भेज दिया गया है। इसके बाद भी इसे जारी करने और नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करने में क्यों देर की जा रही है। अभ्यर्थियों ने कहा कि वे इस नौकरी के इंतजार में अब सड़क पर आ गए हैं।

मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से इसकी जानकारी मांगी है। उन्होंने विभाग से पूछा है कि इनकी नियुक्ति को आखिर क्यों रोका जा रहा है? मंत्री ने कहा विभाग से जानकारी मिलने के बाद ही वे इस मामले में कुछ जानकारी दे पाने की स्थिति में होंगे।

क्या है मामला?

दरअसल, झारखंड के शिक्षा विभाग की तरफ से 2016 में हाई स्कूल के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला था। इसे दो वर्गों में बांटा गया था। पहला अधिसूचित जिला और दूसरा गैर अधिसूचित जिला। इसका विवाद कोर्ट में चला गया था। इसके कारण अधिसूचित जिले में तो नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो गई, लेकिन गैर अधिसूचित जिले में नियुक्ति के मामले में विलंब हो गया है। हालांकि अब सभी का समाधान निकाल लिया गया है। इन अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट भी तैयार कर ली गई है।