टोनी पाधा 

श्रीनगर : पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की मुखिया महबूबा मुफ्ती एक बार फिर जम्मू-कश्मीर के नागरिकों को बरगलाकर उनका समर्थन पाने की कोशिश में जुटी हुई हैं। अपने नए सियासी चाल के तहत रविवार को महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करके कहा कि जम्मू-कश्मीर में विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन की कवायद क्षेत्रों, धर्मों और समुदायों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने और बांटने की भाजपा की बड़ी साजिश का हिस्सा है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि केंद्र सरकार जिस तेजी और हड़बड़ी के साथ परिसीमन की कवायद में जुटी है उसके पीछे के मकसद को लेकर गंभीर संदेह पैदा होते हैं। यह क्षेत्रों, धर्मों और समुदायों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने और विभाजित करने की भाजपा की बड़ी साजिश का हिस्सा है। बता दें कि पीडीपी पार्टी के कई नेताओं ने विधानसभा चुनाव जल्द कराने की बात कही थी। लेकिन अब जब राज्य में परिसीमन की कवायद तेज हुई है, तो घाटी के यहीं नेता राज्य के नागरिकों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं।

बता दें कि केंद्र सरकार ने पिछले साल 6 मार्च को जम्मू-कश्मीर के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया था। वहीं परिसीमन की प्रक्रिया के संदर्भ में सुझावों और विचारों के लिए आयोग की पहली बैठक गुरुवार को हुई थी। जिसमें केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, जम्मू से सांसद जुगल किशोर शर्मा ने हिस्सा लिया था। जबकि आयोग के तीन अन्य सदस्य बैठक में शामिल नहीं हुए थे। इनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस(नेकां) के सांसद फारूक अब्दुल्ला, अकबर लोन और हसनैन मसूदी शामिल हैं। बैठक के बाद डॉ. जितेंद्र सिंह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसे विपक्षी दलों के रवैये पर तंज कसते हुए कहा था कि सदन में ये लोग चीख चीख कर जम्मू-कश्मीर में विधानसभा बहाल कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया फिर से शुरू करने की बात कहते हैं। लेकिन जब लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू हो रही है, तो यह लोग राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा कि वो संसदीय लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से अपनाई गई प्रक्रिया को ही असंवैधानिक बताते हुये बहिष्कार करने का नाटक कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि यह ताज्जुब है कि इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया का इस्तेमाल वही लोग राजनीतिक स्वार्थों के लिए कर रहे हैं। जबकि राज्य की जनता के प्रति उनकी कुछ जिम्मेदारी है, जिसे वो भूल गए हैं। जिस जनता ने अपने हित की बात के लिए उनको वोट दिया है, आज यह लोग उसे ही नजरअंदाज कर रहे हैं। बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आयोग की अक्ष्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को चिट्ठी लिख कर पहले ही इस बैठक में शामिल होने में असमथर्ता जताई थी।