टोनी पाधा

श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर सरकार ने बारामूला जिले के फतेहपोर इलाके मे सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण विभाग की कालोनी में कश्मीरी हिंदू कर्मचारियों के लिए आवास बनाकर उनका पुनर्वास करने की दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी है। एक निजी मीडिया संस्थान की खबर के मुताबिक सरकार ने बारामूला के अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त के नेतृत्व में सात सदस्सीय कमेटी बनाई है, जो कालोनी में बने 13 पुराने ढांचों की नीलामी करेगी। जिसके बाद वहां पर 40.32 करोड़ की लागत से 336 आवास बनाये जाएंगे। वहीं आदेश के मुताबिक कमेटी को कालोनी में बने पुराने ढांचों की नीलामी करने से मिलने वाली राशि को सरकारी खजाने में जमा कराने को कहा गया है।

 इसके साथ ही सरकार ने कमेटी को निर्देश दिया है कि कालोनी में नीलाम ना होने वाली निमार्ण सामग्री व सामान को कश्मीरी हिंदूओं के लिए बनने वालों आवास कार्यों में इस्तेमाल किया जाये। बता दें कि सात सदस्यीय कमेटी के सदस्यों में सड़क एवं निमार्ण विभाग के अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता, राहत एवं पुनर्वास विभाग के मुख्य लेखाधिकारी, बारामूला के डीएफओ, बारामूला के जिला खनिज अधिकारी, सड़क एवं निमार्ण विभाग सहायक लेखा अधिकारी शामिल हैं। उच्च स्तरीय इस कमेटी के गठन का आदेश सोमवार को जम्मू-कश्मीर सरकार के आयुक्त सचिव मनोज कुमार की तरफ से जारी किया गया है। वहीं राज्य सरकार ने इस वर्ष आगामी मई महीने तक कश्मीर हिंदूओं के लिए घाटी में 6 हजार नौकरियां देने का लक्ष्य रखा है। इनमें से कुछ नौकरियां दी जा चुकी हैं। वहीं इन कश्मीरी हिंदू कर्मचारियों के लिए अगले दो सालों में घाटी में छह हजार आवास बनाने की योजना है। जिसमें अब तक सिर्फ 600 आवास ही बने हैं। वहीं बाकी आवास बनाने के लिए टेंडर की प्रक्रिया जारी है।

बता दें कि प्रस्तावित कालोनियों में सबसे बड़ी कालोनी बांदीपोरा जिले के अडूना सुंबल में 57.60 करोड़ की लागत से तैयार होगी। इसमें 480 क्वार्टर बनाये जाएंगे। वहीं बारामूला के फतेहपोरा में 336 आवास और कुपवाड़ा के कुलनगाम बाग में 88 क्वार्टरों वाली एक कालोनी बनेगी। इसके अलावा अनंतनाग के मरहामा, बिजबिहाड़ा में, गांदरबल के वंदाहाम लार में और शोपियां के अलोपोरा कीगाम में 192-192 क्टर्वाटरों पर आधारित कालोनी बनेगी और प्रत्येक पर 23.04 करोड़ की लागत आयेगी।