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केन्द्र सरकार पाँच करोड़ से ज्यादा गरीब अल्पसंख्यक वर्गों के छात्रों को वजीफा देगी

Bhola Tiwari Jun 12, 2019, 5:19 PM IST टॉप न्यूज़
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अजय श्रीवास्तव

अल्पसंख्यक मामलों के केन्द्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के नेतृत्व में मंगलवार को दिल्ली के "अंत्योदय भवन" में "मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन" की 112 वीं गवर्निंग बाडी और 65वीं आम सभा की बैठक हुई।इस बैठक में मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि मोदी सरकार ने सांप्रदायिक और तुष्टिकरण की बीमारी को खत्म किया है और देश में स्वस्थ समावेशी विकास का माहौल बनाया है।नकवी ने ये भी कहा कि सरकार "समावेशी विकास","सर्वस्पर्शी विश्वास" के प्रति प्रतिबद्ध है।

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि देशभर में बने बडी संख्या में मदरसों को औपचारिक शिक्षा और मुख्यधारा की शिक्षा से जोडा जाएगा, ताकि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे भी समाज के विकास में योगदान दे सकें।उन्होंने अल्पसंख्यकों को मिलने वाली स्कालरशिप पर कहा कि केन्द्र सरकार पाँच करोड़ से ज्यादा गरीब अल्पसंख्यक वर्गों के गरीब छात्र छात्राओं को वजीफा देगी।उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अल्पसंख्यक वर्गों के सशक्तिकरण के साथ शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद कहा है कि इस बार का नारा "सबका साथ","सबका विकास" और "सबका विश्वास"है।इसी स्लोगन पर चलते हुए अल्पसंख्यक मंत्रालय देश के अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए अगले पाँच वर्ष का खाका खींच दिया है।सरकार ने तय किया है कि देश भर के मदरसों में मुख्यधारा की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए मदरसा शिक्षकों को विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों से प्रशिक्षण दिलाया जाएगा, ताकि वे मदरसों में मुख्यधारा की शिक्षा हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, कंप्यूटर आदि की शिक्षा दे सकें।

रामपुर से सांसद आजम खान ने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिस मुल्क में हमारी बेसिक शिक्षा अभी भी पेडों के नीचे बैठकर होती है, बच्चे घर से टाट-फट्टा लेकर जातें हैं तो सवाल ये है कि सरकार सिर्फ अल्पसंख्यकों को कहाँ से सहुलियत देगी।वे कहते हैं कि अगर अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों की सही में चिंता है तो उनके लिए आधुनिक मदरसे बनवाइए।उनकी इमारतें बनवाइए, मौलाना को तन्ख्वाह दिलाइए ये अच्छी बात है मगर धोखा मत दीजिए।उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज तक उन्हें मिड डे मील से महरूम रखा है और बात आधुनिक मदरसे की करते हैं।वजीफा देने की बात तो कर रहें हैं लेकिन साथ हीं इंस्टीट्यूशन खत्म कर रहें हैं।

सांसद आजम खां ने कहा कि ले देकर एक अल्पसंख्यक संस्थान बचा है और बीजेपी उसके पीछे पड़ी है कि कैसे उसे बरबाद कर दें।

उन्होंने बीजेपी सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि "मदरसों में गोडसे पैदा नहीं होते।"उन्होंने कहा कि सबसे पहले नाथूराम गोडसे के विचारों को फैलाने वालों को लोकत्रंत्र का दुश्मन घोषित करना चाहिए।

सपा सांसद आजम खां साहब की चिंता जायज है मगर सरकार को भी काम करने का समय मिलना चाहिए।अगर सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के गरीब बच्चों को आधुनिक शिक्षा दिलाना चाहती है, मदरसों के अनट्रेंड शिक्षकों को विभिन्न तकनीकी संस्थाओं में भेजकर ट्रेंड कराना चाहती है तो इसका स्वागत होना चाहिए।खान साहब ये तो आपको मानना पडेगा कि अभी भी मदरसों की शिक्षा आम शिक्षा से बहुत फासले पर खडी है।मजहबी शिक्षा के साथ अन्य विषयों की जानकारी बेहद जरूरी है।देश ने बहुत तरक्की की है और अब तकनीकी शिक्षा का महत्व बहुत बढ़ गया है।दो चार मदरसों को छोड दें तो उनकी पढाई का वो स्तर नहीं है जिससे तकनीकी शिक्षा के परीक्षा में पास हो सकें।भारत में बच्चे अरबी-फारसी सीख कर क्या करेंगे ये सोचना होगा।देश की तरक्की में भागीदारी के लिए उच्च शिक्षा की जरूरत होती है जो बदकिस्मती से मदरसों से हासिल नहीं की जा सकती।हाँ जहाँ तक मिड डे मिल का सवाल है तो ये जरूर मदरसों में मिलना चाहिए।इसमें क्या तकनीकी दिक्कत है समझना होगा, अगर सरकार बदनीयती से नहीं दे रही है तो ये बहुत गलत है और हमसभी इसकी कटु निंदा करते हैं।

जहाँ तक मैं समझता हूँ और ये सरकार भी महसूस कर रही है कि बेहतर शिक्षा के लिए बेहतर शिक्षकों की जरूरत है और सरकार मदरसों के शिक्षकों को बेहतर संस्थानों में प्रशिक्षण के लिए भेजेगी, जिससे शिक्षा का स्तर सुधरेगा और बच्चे शैक्षिक रूप से और हुनरमंद होंगे।

केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि वो अल्पसंख्यक वर्ग के गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए पाँच करोड़ की स्कालरशिप देगी जो स्वागत योग्य है।शुरुआत में हीं सरकार की नीयत पर शक करना गलत है,हमें बेहतर परिणाम के लिए कुछ समय और इंतजार करना होगा।

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