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पाकिस्तान में आईएसआई का हुक्म चलता है

Bhola Tiwari Jun 12, 2019, 6:23 AM IST टॉप न्यूज़
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अजय श्रीवास्तव

आपको याद होगा 07 जुलाई 2018 को पाकिस्तान हाइकोर्ट के दूसरे वरिष्ठ न्यायाधीश शौकत अजीज सिद्दीकी ने रावलपिंडी जिला बार ऐसोसिएशन को संबोधित करते हुए पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी आइएसआइ पर कडी टिप्पणी की थी और उन्हें अपनी हद में रहने की नसीहत भी दी थी।

बेहद ताकतवर आइएसआइ को ये नागवार गुजरा।उनकी शिकायत पर वहां के सर्वोच्च न्यायिक परिषद(एसजेसी) ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी को शौकत अजीज सिद्दीकी को हटाने की सिफारिश की। राष्ट्रपति ने संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग कर उन्हें बर्खास्त कर दिया था।

गौरतलब है कि पाकिस्तान में न्यायाधीश को हटाने का ये पहला मामला नहीं है, इसके पहले 1973 में लाहौर उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शौकत अली जो उन दिनों बेहद मुखर थे, भष्टाचार का आरोप मढ़कर उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था।

6 फरवरी को एक बार फिर सुप्रीमकोर्ट की दो सदस्यीय पीठ ने सियासत में सेना की दखलंदाजी पर अंकुश लगाते हुए सियासी गतिविधियों में शस्त्रबलों के सदस्यों के शामिल होने पर रोक लगा दी है। सुप्रीमकोर्ट की पीठ ने पाकिस्तान में बेहद ताकतवर खुफिया एजेंसी आईएसआई को भी कानून के दायरे में रहकर काम करने का आदेश दिया है, साथ हीं कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो घृणा, चरमपंथ और आतंकवाद का प्रचार करते हैं।

आपको बता दें यह मामला पिछले साल का है।पाकिस्तान के सुप्रीमकोर्ट ने "ईशनिंदा" की आरोपी एक "ईसाई महिला" को सबूत के आभाव में बरी कर दिया था।इस महिला पर आरोप था कि उसने ईशनिंदा की है,पहले लोअर कोर्ट और फिर हाईकोर्ट ने उसे मृत्युदंड का फैसला सुनाया था। पाकिस्तान के सुप्रीमकोर्ट में हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील की गई। सुप्रीमकोर्ट ने जाँच के बाद पाया कि आसिया बी पर लगाए गए आरोप गलत और मनगढ़ंत हैं। सुप्रीमकोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया था।

सुप्रीमकोर्ट के आदेश के बाद पाकिस्तान में खूब हिंसा हुई थी। फैजाबाद शहर में हुए विरोध प्रर्दशन में सरकारी संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचाया गया।सुप्रीमकोर्ट ने इस मामले को स्वतः संज्ञान में लिया।बताते हैं कि इस विरोध प्रर्दशन में कट्टरपंथी संगठन तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान(TLP) की मुख्य भूमिका थी, जिसे पाकिस्तानी सेना और आईएसआई का समर्थन प्राप्त था।

शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में पाकिस्तानी सरकार को स्पष्ट कहा है कि अगर सेना और आईएसआई के नुमाइंदे इस तरह की कार्रवाई में लिप्त पाए जाते हैं तो उनपर कठोर कार्रवाई की जाए।

सुप्रीमकोर्ट के संवैधानिक पीठ के इस आदेश से सभी सकते में हैं और लोगों ने दबीजुबान से ये भी कहना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान सेना और आईएसआई जरूर इस टिप्पणी पर कडी प्रतिक्रिया देंगे, जैसा कि पाकिस्तान का इतिहास रहा है।

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